चीन आणि पाकिस्तानकडून सातत्याने मिळत असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर यंदा लष्काराला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. लष्कराच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या सध्याच्या १.५६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची आवश्यकता वाटते. अशी तरतूद झाल्यास येणाऱ्या आव्हानांना समर्थपणे भारत तोंड देऊ शकतो. परंतु, याची शक्यता कमीच दिसत आहे, असेही संरक्षण तज्ज्ञांना वाटत आहे. चीन आणि पाकिस्तानबरोबर सीमा वाद आणि दहशतवादाशिवाय भारतीय लष्करासमोर नैसर्गिक आपत्ती आणि अंतर्गत अशांततेचे आव्हान आहे. सत्तेत आल्यानंतर २०१४-१५ मध्ये सरकारने संरक्षणासाठी २ लाख २९ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली. संरक्षण अर्थसंकल्पात ही १० टक्क्यांची वाढ होती. दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्येही १० टक्क्यांच्या वाढीसह संरक्षणासाठी २ लाख ४६ हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात ९.३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. ही वाढ २ लाख ५६ हजार कोटी रूपये झाली. गतवर्षी १ फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात जेटलींनी संरक्षण क्षेत्रासाठी २ लाख ७४ हजार रूपये दिले होते. ही एकूण अर्थसंकल्पापैकी १२.७८ टक्क्यांची तरतूद होती. जीडीपीच्या १.५६ टक्के ही तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, भारताची संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद अजूनही चीनपेक्षा तीन पटींनी कमी आहे. जर संरक्षण क्षेत्रासाठी हीच परिस्थिती राहिली तर येणाऱ्या काळात भारतासमोर असलेले चीनचे आव्हान आणखी खडतर होईल. मागील वर्षी चीन आणि पाकिस्तानची वर्तणूक आक्रमक दिसून आली. दोन्ही देशांच्या सीमेवर सातत्याने तणाव वाढताना दिसतोय. डोकलाममध्ये दोन महिन्यांहून अधिक काळ तणावाचे वातावरण होते. महत्प्रयासानंतर चीनने सीमारेषेवरून माघार घेतली होती. इतकेच नव्हे तर यंदा विक्रमी वेळा पाककडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करण्यात आले. सर्जिकल स्ट्राईकनंतरही पाकिस्तानी दहशतवादी घुसखोरी करण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. दिवसेंदिवस ते वाढतच आहे. अशात लष्करप्रमुख बिपीन रावत हेही चीन आणि पाकिस्तानकडून युद्धाची शक्यता नाकारत नाहीत. जगातील इतर देशांचा विचार केला तर अमेरिका आपल्या जीडीपीच्या ४ टक्के, रशिया ४.५, इस्त्रायल ५.२, चीन २.५ आणि पाकिस्तान ३.५ टक्क्यांची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करतात. यावेळी सातवे वेतन आयोग आणि वन रँक वन पेन्शनसारख्या निर्णयानंतर शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी आणखी आर्थिक तरतूदीची आवश्यकता भासणार आहे. सरकारवर आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजांबरोबरच मतदारांना आकर्षित करण्याऱ्या योजनांवर जास्त निधीची तरतूद करण्याचा दबाव असेल. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद वाढवली तरी त्याचा निवडणुकीत फायदा होणार नाही.
