19 September 2018

News Flash

Budget 2018 – मोदीकेअर योजनेसाठी लागणार 11 हजार कोटी रुपये

प्रति कुटुंब 1,100 रुपयांचा प्रिमियम

पुस्तकी अर्थसंकल्प!

यंदाचा अर्थसंकल्प मागच्या पानावरून पुढे असाच आहे.

अर्थसंकल्पातून मला काय?

उज्ज्वला योजनेतून मोफत एलपीजी जोडणीमध्ये ८ कोटींपर्यंत विस्तार

बोटं चोखून का टुंबड भरते?

अतिमहनीय व्यक्तींसाठी दोन नवी विमाने

लघुउद्योगांना प्रोत्साहनातून विकास, रोजगारनिर्मितीची पायाभरणी

अर्थसंकल्पातून यंदाही पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर सरकारचा भर दिसून येतो.

आरोग्य, शिक्षण, कृषीला दिलेले प्राधान्य योग्यच

केंद्र सरकारने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले होते

दुखस कुटे, शेकस कुटे?

समभाग, फंडांवर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ कराची मात्रा

भांडवली लाभावरील करवाढीची बाजाराला धास्ती

सत्रा दरम्यान निर्देशांकाची ४६० अंशांची आपटी

वित्तीय गणित नेमके जुळविणारा दिशानिर्देश

अनुदान खर्च हा वारेमाप न वाढता एका मर्यादेत राखण्यातही अर्थमंत्री यशस्वी ठरले आहेत.

तोच गुल, तीच काडी!

७० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

तरतुदींशिवाय योजना, घोषणा की धूळफेक?

या अर्थसंकल्पामध्ये काय आहे याबाबत बोलणे जितके महत्त्वाचे आहे

सर्व घटकांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प

शेतकरी आणि ग्रामीण भागावरचा फोकस हा जाणवण्याएवढा मोठा आहे.

आशा-निराशेचा खेळ

तरतुदीच्या बाबतीत सामान्यांना काहीही दिलासा मिळालेला नाही.

वित्तीय धोरणाला प्रतिरूप अर्थसंकल्प

शाश्वत वाढीसाठी सार्वजनिक खर्च व आर्थिक पाठबळ गरजेचे असते.

मंधातले माणसं, ना घरातले ना घाटावरचे

नोकरदारांना करदिलासा नाहीच; प्राप्तिकर रचना कायम

‘आयुष्मान’ योजनेची अंमलबजावणी महत्त्वाची

देशातील १० कोटींहून अधिक कुटुंबांना लाभ होणार आहे.

अर्थसंकल्प नव्हे, ‘भ्रम’संकल्प

पेट्रोल/डिझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही..

हमी भाव : फसव्या गाजराचे पुनरागमन

बायोटेक्नॉलॉजीबद्दल या सरकारची भूमिका पूर्ण नकारात्मक दिसते

अर्थसंकल्प : शेतकऱ्यांना उभे करणारा की आडवे पाडणारा?

अर्थसंकल्प गतवर्षीप्रमाणे यंदाही फसवा आणि गाजर दाखवणारा आहे.

Budget 2018 : भाजपाचे विरोधात असताना एक आणि सत्तेत आल्यानंतर भलतेच!

जेटलींनीच केली होती टॅक्स स्लॅब ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी

Budget 2018 : नशीब! हा जेटलींचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे- पी. चिदंबरम

शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

केंद्रीय अर्थसंकल्प छाप सोडू शकलेला नाही; उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी व्यक्त केली नाराजी

स्वामीनाथन आयोग शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी चार वर्षे वाट पहावी लागणार