Finance Commission: मोदी सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांना वित्त आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. याशिवाय ऋत्विक रंजनम पांडे यांना आयोगाचे सचिव करण्यात आले आहे. आयोगाच्या इतर सदस्यांची नावे नंतर जाहीर केली जाणार आहेत.

अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना केली जारी

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत किंवा अहवाल सादर करण्याच्या तारखेपर्यंत असेल.

India Aghadi plan to rewrite the Constitution Allegation of Prime Minister Narendra Modi
‘इंडिया आघाडी’कडून राज्यघटनेच्या पुनर्लेखनाची योजना; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आरोप
Webcasting of pubs and bar Collectors proposal to implement project in Pune on pilot basis
मतदान केंद्रांप्रमाणेच मद्यालयांचे ‘वेबकास्टिंग’? प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यात प्रकल्प राबविण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव
loksatta anvyarth How will the problem of OBC reservation be solved
अन्वयार्थ: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?
cm eknath shinde order to close high risk companies in dombivli
डोंबिवलीतील अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद करणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती
Why did the Pradhan Mantri Agriculture Irrigation Scheme stalled in the state print exp
विश्लेषण: पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना राज्यात का रखडली?
Political controversy over Prajwal Revanna inquiry
प्रज्वल रेवण्णाच्या चौकशीवरून राजकीय वाद; भाजप सीबीआयसाठी आग्रही तर मुख्यमंत्री ‘एसआयटी’ तपासावर ठाम
Crime against three officers including Superintendent of State Excise Department for taken bribe for beer shop license
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांसह तीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हा; बिअर शॉपीच्या परवान्यासाठी घेतली एक लाखाची लाच
BJP, Sangli, minorities, Sangli latest news,
सांगली : भाजपकडून अल्पसंख्यांकांना विश्वास देण्याचे काम

या विषयांवर वित्त आयोग अभिप्राय देणार

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमधील करांचे वितरण, महसूल अनुदाने निश्चित करण्यासाठी आणि राज्य वित्त आयोगांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा एकत्रित निधी वाटपाचा आवश्यक उपाययोजनांद्वारे आपल्या शिफारशी देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय १६ वा वित्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांबाबतही आपल्या शिफारशी देणार आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ नुसार निधी वितरणाचा निर्णयही घेतला जाणार आहे. करमहसुलाची केंद्र आणि राज्यांदरम्यान विभागणी करण्याबरोबरच त्यातून राज्यांना मिळणारा निधीचा वाटा ठरवणेही आयोगाचे काम आहे. तसेच राज्यांच्या एकत्रित निधीतून पंचायती आणि नगरपालिकांना द्यावयाचा निधी याची आयोगालाच शिफारस करावी लागणार आहे. सध्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे.

३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शिफारसी सादर करण्याच्या सूचना

१६ व्या वित्त आयोगाला ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपल्या शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून त्यांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून ५ वर्षांसाठी करता येईल. २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १५व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १ एप्रिल २०२० पासून सहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या अंतरिम आणि अंतिम अहवालांद्वारे शिफारसी केल्यात. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू आहेत.

२१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अॅडव्हान्स सेलची स्थापना करण्यात आली

वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा त्यापूर्वी केली जाते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सहा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट आहे, म्हणून नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १६ व्या वित्त आयोगाच्या अ‍ॅडव्हान्स सेलची स्थापना वित्त मंत्रालयात करण्यात आली, ज्यामुळे आयोगाची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत पूर्वतयारीच्या कामावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.