लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वॉलमार्ट समूहाच्या मालकीच्या असलेल्या फोनपेने बुधवारी ‘इंडस ॲप-स्टोअर’ नावाने अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवरील पहिले स्वदेशी ॲप स्टोअर सादर केले. केंद्रीय रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ॲप-स्टोअरचे नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे अनावरण केले. यावेळी जी२० शेर्पा अमिताभ कांत देखील उपस्थित होते.

नवीन मंच, हा अँड्रॉइड-आधारित इतर ॲप डाउनलोड करण्यास सक्षम असेल. सरकारच्या ‘डिजिलॉकर’सारखे आणि इतरही दोन लाखांहून अधिक ॲप यातून मोबाइलधारकांना डाऊनलोड करता येणे शक्य आहे. मराठीसह इतर ११ भारतीय भाषांमध्ये हे ॲप उपलब्ध आहेत. हे गूगल प्ले-स्टोअरला स्पर्धक असलेले पहिले भारतीय ॲप स्टोअर आहे. गूगलच्या या क्षेत्रातील वर्चस्वामुळे विविध भारतीय ॲपना आता स्वदेशी मंच प्राप्त झाला आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये गूगलला अँड्रॉइड-आधारित तृतीय-पक्ष ॲप स्टोअरला परवानगी देण्याचे आदेश दिले होते. इंडस ॲप-स्टोअर हे सध्या त्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करण्यास उपलब्ध आहे.

हेही वाचा >>>यंदा शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज वितरण २२ लाख कोटींपुढे जाणार! कृषी पतपुरवठ्याच्या २० लाख कोटींच्या उद्दिष्टाची जानेवारीतच पूर्तता

आम्ही एक स्वदेशी, वैयक्तिकीकृत आणि कार्यक्षम व्यासपीठ तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत जे इंडस ॲप-स्टोअरच्या माध्यमातून पुढे आले आहे. बऱ्याच लोकांकडे जीमेल किंवा तत्सम पर्याय उपलब्ध नसतो, त्यामुळे हे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी वापरकर्ते त्यांचा मोबाइल क्रमांक वापरून लॉग इन करू शकतील. कारण मोबाइल क्रमांकच ही आजची वास्तविक डिजिटल ओळख आहे, असे फोनपेचे संस्थापक आणि मुख्याधिकारी समीर निगम यावेळी बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा >>>ह्युंदाईच काय, ॲमेझॉन, सॅमसंगला भारतीय बाजारात सूचिबद्धतेचे आकर्षण… बाजार भांडवलात २०३० पर्यंत दुपटीहून अधिक वाढीचा आशावाद व्यक्त करणारा अहवाल 

गूगल प्ले-स्टोअरला कडवा स्पर्धक

गूगलला अँड्रॉइड आणि प्ले-स्टोअरद्वारे बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल २०२२ मध्ये १,३३७ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सध्या भारतीय विकासक गूगलच्या प्ले स्टोअर धोरणांविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढत आहेत. या धोरणांनुसार, विकसकांनी अँड्रॉइडवर गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम वापरणे आवश्यक आहे किंवा तृतीय पक्ष पेमेंट गेटवे वापरण्यासाठी जास्त शुल्क द्यावे लागेल. इंडस ॲप-स्टोअरवर सर्व ॲप उपलब्ध असून ग्राहक कोणतेही पेमेंट गेटवे वापरण्यास समर्थ असतील. त्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. इंडस त्यांच्या महसुलासाठी, जाहिरात आणि सामग्री वितरणावर आणि विकासकांसाठी पेमेंट सोल्यूशन्सवर अवलंबून असेल.

पहिली चिप डिसेंबर २०२४ मध्ये!

येत्या पाच वर्षांत भारतात तीन ते चार सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्रकल्प उभे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तर डिसेंबर २०२४ मध्ये पहिली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप उपलब्ध होईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये ‘सेमीकॉन इंडिया’ कार्यक्रमाअंतर्गत देशात सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन परिसंस्थेच्या विकसनासाठी एक अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे.