RBI MPC MEET 2023 Big Update : देशाच्या मध्यवर्ती बँक RBI द्वारे दर दोन महिन्यांनी चलनविषयक धोरण आढावा समितीची बैठक घेतली जाते. ही बैठक तीन दिवस चालते. या बैठकीचे अध्यक्षपद आरबीआय गव्हर्नर भूषवतात. आरबीआयची पतधोरण आढावा बैठक ४ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. या बैठकीचा निर्णय आज आरबीआय गव्हर्नर यांनी दिला आहे. सणासुदीच्या काळात या निर्णयांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. या बैठकीत देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि महागाई लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातात. हेही वाचाः Money Mantra : दावा न केलेल्या ठेवी शोधणे अन् त्यावर दावा करणे झाले सोपे, ३० बँका UDGAM पोर्टलशी जोडल्या आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घोषणा केली की, यावेळीही रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजेच रेपो दर ६.५ टक्के राहणार आहे. चलनवाढ आणि इतर जागतिक घटकांमुळे रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी आशा अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. हेही वाचाः एसबीआयच्या करोडो ग्राहकांसाठी नवी सुविधा, आता घरबसल्या बँकिंग सेवा मिळणार रेपो दर म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास रेपो रेट म्हणजे तो भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील इतर बँकांना दिलेल्या कर्जाचा दर आहे. या दराने बँका ग्राहकांना कर्जाची सुविधाही देतात. जर मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर याचा अर्थ आता बँक ग्राहकांना गृहकर्ज, वाहने आणि इतर कर्जे कमी व्याजदरात देते. mpc काय आहे? RBI कायदा 1934 अंतर्गत RBI विकास आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आयोजित करण्यासाठी जबाबदार आहे. MPC देशाच्या विकासात आणि महागाई नियंत्रणात मदत करते. एमपीसीच्या बैठकीत 6 सदस्य आहेत. या बैठकीचे अध्यक्ष आरबीआयचे गव्हर्नर आहेत.
