मारुती सुझुकी इंडियाला जीएसटी प्राधिकरणाकडून कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे. आधीच भरलेला कर वसूल करण्यासाठी व्याजाची मागणी आणि दंड आकारण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये एकूण १३९.३ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीने शेअर बाजारांना दिलेल्या माहितीतून ही माहिती समोर आली आहे. मारुती सुझुकी इंडियाने शेअर बाजाराला सांगितले आहे की, ही नोटीस जुलै २०१७ ते ऑगस्ट २०२२ दरम्यान काही सेवांवर 'रिव्हर्स चार्ज'च्या आधारे कर दायित्वाच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. 'रिव्हर्स चार्ज' याचा अर्थ असा आहे की, पुरवठाच्या अधिसूचित श्रेणीच्या बाबतीत कर भरण्याची जबाबदारी पुरवठादाराऐवजी वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा करणाऱ्या प्राप्तकर्त्यावर असते. मारुती सुझुकीचे म्हणणे आहे की, ते या नोटीसला उत्तर देतील आणि या नोटीसमुळे त्यांच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. हेही वाचाः कच्च्या तेलावर विंडफॉल कर वाढला, एटीएफ आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्क केले कमी एलआयसीला जीएसटीची नोटीसही मिळाली यापूर्वी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ला बिहारच्या GST प्राधिकरणाकडून २९०.५० कोटी रुपयांची कर नोटीस मिळाली होती. ही नोटीस बिहारचे अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त (अपील), केंद्रीय विभाग, पाटणा यांनी जारी केली असून, व्याज आणि दंडासह जीएसटी भरण्याची मागणी केली आहे. हेही वाचाः ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या पत्नी अक्षता मूर्ती यांचा G20 मधून परतताच मोठा निर्णय, ऐकून बसेल आश्चर्याचा धक्का बिहार वस्तू आणि सेवा कर (BGST) आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) कायदा २०१७ च्या कलम ७३(९) अंतर्गत कर सूचना जारी करण्यात आली आहे. LIC (भारतीय जीवन विमा महामंडळ) ने या कर सूचनेविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. GST अधिकार्‍यांनी LIC वर पॉलिसीधारकांकडून प्रीमियम पेमेंटवर घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा न देणे यासह काही उल्लंघनांचा आरोप केला आहे.
