मुंबई : पतधोरण निर्धारण समितीच्या तीन दिवस चाललेल्या बैठकीपश्चात, शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यापैकी तीन महत्त्वपूर्ण घोषणांचा सार असा. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी ॲप - सरकारी रोखे (जी-सेक) खरेदी किरकोळ गुंतवणूकदारांना सुलभ व्हावी यासाठी मोबाइल ॲप लवकरच सुरू करण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी केली. वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि गिल्ट खाती राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ‘आरबीआय रिटले डिरेक्ट’ हे विशेष पोर्टल सुरू केले. आता ही रोखे खरेदी-विक्री अधिक सोयीस्कर अशा ॲपद्वारे गुंतवणूकदारांना करता येईल. हेही वाचा >>>कला क्षेत्रातील ‘रूट्स २ रूट्स’ सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर सूचिबद्ध ‘यूपीआय’द्वारे बँकांमध्ये रोख ठेव सुविधा - यूपीआय प्रणालीची लोकप्रियता आणि स्वीकृती पाहता, तसेच एटीएममध्ये कार्डाविना पैसे काढण्यासाठी यूूपीआयच्या वापराचे दिसणारे फायदे पाहता, आता यूपीआयच्या वापराद्वारे रोख जमा करण्याची सुविधा लवकरच मध्यवर्ती बँकेकडून सुकर केली जाईल. बँकेच्या शाखांवरील रोख हाताळणीचा भार कमी करण्यासह, ग्राहकांसाठीही सोयीस्कर ‘कॅश डिपॉझिट मशीन (सीडीएम)’ बँकांनी तैनात केली आहेत. यावर रोख जमा करण्याची सुविधा सध्या फक्त डेबीट कार्ड वापरून शक्य आहे, ती लवकरच कार्डाविना यूपीआयद्वारे शक्य बनेल. ‘ई-रूपी’चे बँकेतर व्यवहार शक्य रिझर्व्ह बँकेने ई-रूपी अर्थात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) वॉलेट्सच्या व्यापकरित्या वापरास प्रोत्साहन म्हणून त्यात ‘नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ना परवानगी देण्याची घोषणा केली. आजवर काही ठरावीक बँकांपुरती मर्यादित असलेली सीबीडीसी वॉलेट्सच्या वितरणास बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनाही मुभा असेल.
