भारतात लॅपटॉप आयात करण्याच्या धोरणामध्ये मागच्या आठवड्यात सरकारने बदल सुचवले आणि त्यावरून राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. या चर्चेतून काय निष्पन्न होईल? हा भाग बाजूला ठेवूया आणि त्यानिमित्ताने बदलत्या भारताच्या बदलत्या गरजांविषयी समजून घेऊया. भारतातील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रवास जरी उशिराने सुरू झालेला असला, तरीही विकसित देशांच्या तोडीस तोड प्रगती आपण साधत आहोत. ब्रॉडबँड सेवा, शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचलेली संपर्कसाधने आणि मोबाइलची दुनिया, खासगी आणि सार्वजनिक सेवांसाठी इंटरनेटचा होणारा वाढता वापर, भारत सरकारने ई-गव्हर्नन्स सुविधांवर भर दिल्यामुळे शासकीय कामकाजासाठी इंटरनेटचा वाढलेला वापर आपल्याला दिसून येतो. पूर्वी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये असणारे रोजगार आता डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडून घेतल्यास अधिक फायदेशीर ठरतात असेही दिसून आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग, क्लाऊड सेवा यामुळे भारतीय व्यवसायांचे स्वरूपही बदलत आहे. युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत स्वस्त इंटरनेट असल्यामुळे भारतात डिजिटल क्रांती झाली आहे. ज्या देशात एकेकाळी बँकेत अकाऊंट असणे सहज शक्य वाटत नव्हते त्या देशात कोट्यवधी व्यवहार ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून होत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचा संबंध व्यवसायाशी जोडायचा झाल्यास भारतात डिजिटल तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी लागणारी उत्पादने बनवण्याचे किती मोठे व्यवसाय क्षेत्र अस्तित्वात आहे हे लक्षात येईल. हेही वाचा - करोडपती करदाते वाढले, ३ वर्षांत ‘इतक्या’ लोकांचे पगार झाले १ कोटींहून अधिक भारतामध्ये लॅपटॉप आणि संगणक याचबरोबर टॅब आणि स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत भविष्यकालीन गरजा लक्षात ठेवून भूमिका घेतली आहे. या क्षेत्रासाठी उत्पादनबद्ध प्रोत्साहन योजना (प्रॉडक्शन लिंक इनिशिएटिव्ह-पीएलआय) यावर्षीच्या मे महिन्यात सरकारने जाहीर केली. यावर्षीच्या अलीकडील धोरणातील बदलानुसार भारत सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन कॉम्प्युटर्स, सर्व्हर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर डिव्हाइसेस याचे भारतात उत्पादन व्हावे यासाठी अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यातून २०२५-२६ पर्यंत ३०० अब्ज डॉलरची उलाढाल होईल अशी अपेक्षा आहे. सरकारने देशांतर्गत वापरासाठी आयात होणाऱ्या लॅपटॉपवर निर्बंध आणण्याची घोषणा केल्यावर बाजारात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पुन्हा एकदा भारत ‘लायसन्स राज’कडे जातो आहे की काय असे मतही प्रदर्शित केले गेले. वास्तविक पाहता देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, देशातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशी व्यावसायिकांनी / उत्पादक कंपन्यांनी प्रत्यक्ष उत्पादन किंवा वस्तूची जुळणी आणि जोडणी (असेम्ब्ली) भारतात करावी यासाठी सरकारने पाऊल उचलणे याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत 'नॉन टॅरिफ बॅरियर' असे म्हटले जाते. अर्थात प्रत्यक्ष कोणताही कर न लावता आयात कमी करणे व देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. डिजिटल युगाची सुरुवात जेव्हा नव्वदीच्या दशकातील टेलीकॉम/ दूरसंचार धोरणामुळे झाली त्यावेळी तंत्रज्ञान खरोखरच आवश्यक आहे का? अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जात होतेच. आता तेच तंत्रज्ञान जनसामान्यांच्या दारी आणि हातात आल्यावर ते वापरण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू व यंत्र भारतात बनणे ही आपली नैसर्गिक गरज आहे. याला चालना देण्यासाठी सरकारच्या योजना महत्त्वाच्या ठरतात. अशा प्रयत्नांना सुरुवात झाल्यावर अल्पावधीत त्याचे कोणतेही परिणाम दिसून येत नाहीत. म्हणजे भारत सरकारने घोषणा केल्यावर लगोलगच चीनमध्ये उत्पादन करत असलेल्या कंपन्या आपले कारखाने भारतात हलवतील ही अपेक्षा नाही. पण भविष्यात याची शक्यता प्रबळ आहे हे निश्चित. ‘निर्यात स्पर्धात्मक निर्देशांक’ (कॉम्पिटिटिव्ह इंडेक्स म्हणजेच आपण बनवत असलेल्या वस्तू या जागतिक बाजारात किती स्पर्धात्मक आहेत) पाहिल्यास चीनचा निर्देशांक ४.७, व्हिएतनामचा १.५ आणि भारताचा ०. ०१ एवढा आहे. भारतापेक्षा आकाराने लहान, संसाधनांची व मनुष्यबळाची कमतरता असलेला व्हिएतनाम हा देश भारतापेक्षा जास्त स्पर्धात्मक किमतीला वस्तू निर्माण करून त्या निर्यातही करू शकतो तर भारतात हे होण्यास निश्चितच वाव आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत भारताचा वाटा २००१ या वर्षात ०.५ टक्के होता, तो २०२१ मध्ये ०.८४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच आपल्याला या क्षेत्रात अजून भरीव कामगिरी करण्यास वाव आहे. यासाठीची धोरण निश्चिती करणे हे प्राथमिक अवस्थेतील काम, तर ते धोरण ठरवल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय आणि खासगी पातळीवर यंत्रणा वेगवान दराने कार्यान्वित करणे हे महत्त्वाचे आहे. हेही वाचा - मोदी सरकार २०४७ पर्यंत भारतातील बंदरांची वार्षिक क्षमता १०,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवणार, नेमका प्लॅन काय? अर्धसंवाहक अर्थात ‘सेमीकंडक्टर’ बनवण्याचा व्यवसाय भारतात सुरू होतो आहे, असे वृत्त आपण कितीतरी महिने ऐकतो आहोत. प्रत्यक्षात ते सुरू होण्यात फक्त ‘पैसा’ ही एकमेव अडचण नसते. तर त्या अनुषंगाने येणारे ‘भू राजकीय डावपेच’ आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंध हे अधिक महत्त्वाचे ठरतात, हे आपण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांपैकी या हार्डवेअरच्या उत्पादनामुळे थेट लाभ होणाऱ्या कंपन्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे, असे असले तरीही एका क्षेत्राचा उदय होत असताना भविष्यात संधी निर्माण होते हे अजिबात विसरून चालणार नाही. यामुळेच आता ‘जय जवान- जय किसान आणि जय विज्ञान’ या घोषणेत ‘जय तंत्रज्ञान’ हे शब्द जोडायला अजिबात हरकत नाही! लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत. joshikd28@gmail.com
