तृप्ती राणे सर्वसाधारणपणे व्यक्ती स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी धनसंचय करते. मुलांना, नातवंडांना आपल्या कमाईचा आणि संपत्तीचा फायदा व्हावा ही भावना त्यामागे असते. तसेच घरातील कर्त्या व्यक्तीचे अचानक निधन झाल्यास, कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी आपण विमा घेतो. मात्र असे असूनही गरजेच्यावेळी संपत्तीचा आधार वेळेवर मिळतोच असे नाही. आजच्या लेखातून आपण हेच समजून घेऊया. पहिली गोष्ट - करोनाच्या महासाथीदरम्यान अनेकांनी आपल्या जिवलगांना गमावले. या प्रसंगाला सामोरी गेलेली एक महिला तिच्या १२ ते १३ वर्षांच्या मुलीसह माझ्याकडे आली. त्यांच्या पतीचे करोनामध्ये अचानक निधन झाले आणि त्यावेळी त्यांना आर्थिक व्यवहारासंबधी काहीच समजत नव्हते. घरात वाणसामान किती लागते, बँकेतील व्यवहार कसे करायचे आणि मुळात म्हणजे पैसे कसे, किती वापरायचे याबाबतीत त्या अनभिज्ञ होत्या. कारण पतीच्या मुत्यूआधी सगळेच व्यवहार ते हाताळत होते. त्यामुळे या महिलेला घरातील किंवा गुंतवणुकीचे व्यवहार पडताळायची कधीच गरजच पडली नाही. मात्र अचानक त्यांचे पती गेले आणि जाण्यापूर्वी दवाखान्यात असताना काही नोंदी त्यांनी एका कागदावर लिहून ठेवल्या होत्या. त्यानुसार मग त्यांच्या नवऱ्याने काय गुंतवणूक केली होती हे त्यांना समजले. मात्र एका विमा पॉलिसीबद्दल त्यांना काहीच कळू शकले नाही. कारण पॉलिसीसंदर्भातील कागदपत्रे किंवा त्यांनी भरलेल्या विम्याच्या हप्त्याची पावती मिळाली नाही. विम्याची रक्कम बऱ्यापैकी चांगली होती, मात्र कोणताच पुरावा नसल्यामुळे त्या पैशांवर त्यांना पाणी सोडावे लागले. जर का या महिलेच्या पतीने एका ठिकाणी सर्व काही नमूद केले असते आणि त्यानुसार सगळी कागदपत्रे नीट ठेवली असती तर नक्कीच या कुटुंबाला सर्व पैसे मिळाले असते. दुसरी गोष्ट - एक वयस्कर जोडपे होते. काका खूप हुशार होते आणि खूप आधीपासून गुंतवणूक करत होते. अनेक कंपन्यांचे समभाग त्यांच्याकडे होते, परंतु सगळेच डिमॅट खात्यामध्ये नव्हते. त्या काळात सगळे कागदोपत्री व्यवहार होत असल्याने आणि डिमॅट सक्तीचे नसल्याने बरेच समभाग कागद स्वरूपात त्यांनी सांभाळून ठेवले होते. पुढे डिमॅट सक्तीचे झाल्याने त्यांनी सर्व कागदी समभाग गोळा करायला सुरुवात केली. मात्र त्यादरम्यान त्यांना मोठ्या आजारपणाला सामोरे जावे लागले आणि हे काम मध्येच थांबले. मग नंतर कंपन्यांकडून समभागांवर मिळणारा लाभांशदेखील मिळत नव्हता. कारण त्यांनी पत्ता बदलला, त्यामुळे लाभांशाचे धनादेश जुन्या पत्त्यावर येऊन पडत होते. ते वेळेत न वठवल्याने बाद झाले. काकांच्या आजारपणामुळे काकू यामध्ये वेळ देऊ शकत नव्हत्या. त्यांना कोणीच वारसदेखील नव्हते. त्यामुळे हे सर्व कसे करावे याबाबत त्या अनभिज्ञ होत्या. पुढे काही काळाने बँकेतील मुदत ठेव मोडायची वेळ आली. एकीकडे समभागांमध्ये भरपूर पैसे गुंतवले होते आणि दुसरीकडे दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण जात होते. शिवाय एकाच्या सल्ल्याने त्यांनी मासिक निवृत्तिवेतन मिळेल या मोहापायी एका मोठ्या हप्त्याची योजना घेतली. इथे त्यांना गरज होती ती एका जवळच्या व्यक्तीची किंवा एका स्वतंत्र सल्लागाराची जो हे निस्तरून त्यांना त्यांची संपत्ती अडचणीच्या काळात मिळवून देऊ शकेल. त्यांचे केवायसी नीट करून, समभागांचे डिमॅट करून, त्यांना लागणाऱ्या मासिक खर्चाची सोय करून उरलेली रक्कम योग्य पद्धतीने गुंतवून त्यांना चांगल्या प्रकारे आधार मिळाला असता तर काकांच्या मेहनतीने उभारलेल्या संपत्तीचा उपभोग घेता आला असता. तिसरी गोष्ट - भारतात असलेल्या पालकांची मुले इतर देशांत राहतात आणि पुढे तिथेच कायमचे वास्तव्य करतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. माझ्या ओळखीचे एक कुटुंब. वडिलांनी बऱ्यापैकी स्थावर मालमत्ता भारतात जमा केली होती. सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना निवृत्तिवेतनदेखील चांगले मिळत होते. राहणीमानाचा खर्च जास्त नसल्याने निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत सर्व गरजा भागवल्या जात होत्या. मुलगा परदेशी स्थायिक होणार होता. वडिलांची अशी इच्छा होती की, स्थावर मालमत्ता मुलाला देऊन त्या जबाबदारीतून मोकळे व्हावे. मात्र मुलाला याबाबत कोणतीही कल्पना देण्याचा त्यांचा विचार नव्हता. मात्र सुदैवाने त्यांच्या सल्लागाराने त्यांना वेळीच असे न करण्याचा सल्ला दिला. कारण असे केल्याने त्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या भाड्याच्या रकमेवर मुलाला वाढीव कर भरावा लागला असता. भारतात काकांना २० टक्के कर लागत होता, तर मुलाला परदेशात ४० टक्के कर भरावा लागत होता. उगीच कौटुंबिक स्तरावर करदायित्व वाढले असते. शिवाय प्रत्येक वेळी त्या मालमत्तेसंबंधी व्यवहार करताना मुलाला एकतर स्वतः भारतात यावे लागले असते किंवा इतर व्यक्तीला कुलमुखत्यार पत्र करून द्यावे लागले असते. चौथी गोष्ट - एका कुटुंबामध्ये दोन मुलगे आणि त्यांची आई होती. वडिलांनी भरपूर संपत्ती मागे ठेवली होती. दोन्ही मुलांना संपत्तीचे एकसमान विभाजन करून द्यायचे अशी आईची इच्छा होती. पण वडिलांनी एका इमारतीमध्ये ३ खोल्यांची सदनिका आणि दुसऱ्या इमारतीमध्ये २ खोल्यांची सदनिका घातली होती. शिवाय चांगल्या कंपन्यांचे समभाग खरेदी केले होते. त्यामुळे दोघांना स्थावर मालमत्तेची एकसमान विभागणी होऊ शकली नसती. सुरुवातीला जोवर विभागणीचा निर्णय घेतला नव्हता, तोवर दोन्ही मुले आणि आई एकाच घरात राहून सुखी होते. पण या निर्णयानंतर मात्र त्यांच्यामध्ये विवाद होऊ लागले. कोणी काय घ्यायचे यावर अजिबात एकमत होत नव्हते. मोठ्या मुलाला आहे ते घर सोडून दुसरीकडे जायचे नव्हते आणि लहान मुलाला आपला संसार वेगळीकडे थाटायचा होता. मात्र विभागणी होत नसल्याने त्याच्या हातात पैसे येत नव्हते. नंतर तर त्यांचे एकमेकांशी बोलणेदेखील कमी होत गेले आणि नात्यातील अविश्वास वाढत गेला. इथे खरी गरज होती ती एका त्रयस्थ सल्लागाराची, जो त्यांना योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करून संपूर्ण संपत्तीची व्यवस्थित विभागणी करून देऊ शकला असता. हे सर्व करताना कुणाला, कधी आणि किती कर लागेल, भविष्याच्या दृष्टिकोनातून काय केल्याने त्या संपत्तीचा पुरेपूर फायदा सर्वांना उपभोगता येईल याबाबतदेखील माहिती मिळाली असती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कौटुंबिक संबंधदेखील चांगले राहिले असते. आपल्या किंवा आजूबाजूच्या व्यक्तींच्या बाबतीत असे घडणारे प्रसंग अनुभवतो किंवा पाहतो. तेव्हा आपण जे काही कमावतो ते आपल्यानंतर आपल्या कुटुंबाला योग्यरीत्या आणि कमीत कमी खर्चात मिळावे यासाठी योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील गोष्टी वाचकांच्या कामी येतील अशी अपेक्षा: १. सर्व गुंतवणूक, विमा पॉलिसी, मालमत्तेची नोंद आणि मूळ कागदपत्रे कुठे किंवा कोणाकडे ठेवली आहेत याची माहिती एका सुरक्षित ठिकाणी ठेवावी. ही माहिती काही विश्वासू व्यक्तींकडे द्यावी. २. सर्व ठिकाणी आपला पत्ता, फोन नंबर, ई-मेल, पॅन आणि आधार क्रमांक व्यवस्थित नमूद करावा. ३. शक्यतो जिथे जिथे शक्य असेल तिथे ऑनलाइन व्यवहार सुरू करावे. त्यामुळे सगळीकडे सही द्यावी लागत नाही. आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आणि ओटीपीने काम होते. ४. गुंतवणूक आणि खात्यांमध्ये शक्यतो किमान दोन धारक ठेवावेत. जेणेकरून एक नसल्यास दुसऱ्याला पैसे किंवा गुंतवणूक सुलभ राहते. ५. खातेधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नावाखाली त्या खात्याचा वापर करणे गुन्हा आहे. तेव्हा सगळे सोपस्कार पूर्ण करून मग व्यवहार करावे. ६. जिथे इच्छापत्र केलेले असेल तिथे ते वेळोवेळी अद्ययावत करावे. कारण त्यात नमूद असलेल्या गोष्टी आणि व्यक्ती जर प्रत्यक्षात नसतील तर समस्या निर्माण होऊ शकते. ७. भेट (गिफ्ट) आणि इच्छापत्रातील फरक समजून घ्यावा. एक हयातीत असताना आणि दुसरे मृत्यनंतर काम करते. परंतु दोघांसंदर्भातील मालकीचे कागदपत्र जपणे हे महत्त्वाचे आहे. शिवाय दोघांचाही खर्च वेगळा आणि वेगळ्या व्यक्तींना करावा लागतो. गिफ्ट जर मालमत्तेसंदर्भात असेल तर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. इच्छापत्रानुसार व्यवहार करण्यासाठी न्यायालयाकडून प्रोबेट (मुत्युपत्र खरे असल्याचा कोर्टाचा दाखला) मिळवावे लागते. यासाठी शुल्क भरावे लागते आणि वकिलाचा खर्चसुद्धा असतो. ८. गरजेनुसार ट्रस्ट करावी, परंतु त्यातील खाचखळगे, खर्च आणि फायदे समजून त्यानंतर निर्णय घ्यावा. ९. वरिष्ठ नागरिकांनी याबाबत जास्त खबरदार असावे. वयानुसार शारीरिक आणि मानसिक आजारपण वाढतात. तेव्हा वेळीच यासंबंधी पावले उचलली पाहिजेत. १०.आपल्या विश्वासातील व्यक्तीला कायम आपल्या सर्व गुंतवणुकीची आणि त्यासंबंधित कागदपत्रांची माहिती देणे आवश्यक आहे. शिवाय इच्छापत्र करून ते नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हे सर्व करताना आर्थिक सल्लागाराची मदत घेतल्यास पुढे वाढ उद्भवण्याची शक्यता कमी असते. वरील सर्व गोष्टींमधून एक बाब वाचकांच्या लक्षात आलीच असेल, ती म्हणजे केवळ संपत्ती कमावून उपयोग नाही. तर ती वेळेनुसार योग्य व्यक्तीच्या, हव्या त्या प्रसंगाला, जमेल तितक्या सहजतेने वापरता येणे आवश्यक आहे. तेव्हा संपत्तीचे संवर्धन आणि विनिमय योग्य प्रकारे हव्या त्या व्यक्तींच्या फायद्यासाठी कसा करता येईल हे जाणून योग्य कृती करावी. trupti_vrane@yahoo.com
