सीए डॉ दिलीप सातभाई ८०सी, ८०डी, ८०जी, ८०डीडी इत्यादी सारख्या प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या लोकप्रिय कलमांतर्गत उपलब्ध उत्पन्नातून होणारी वजावट व त्यामुळे होणारी कर कपात आणि सवलतींव्यतिरिक्त, कर वाचवण्यासाठी इतरही काही कर सवलती आहेत ज्या सर्वश्रुत नाहीत. नवीन करप्रणाली निवडणाऱ्यास या कर सवलती उपलब्ध असत नाहीत परंतु, या कर सवलती जुन्या कर प्रणालीची निवड करणार्‍यांनाच उपलब्ध आहेत. यात काही कमी ज्ञात गुंतवणूक आणि खर्च आहेत जे कर सवलतीसाठी पात्र आहेत जे सामान्य करदात्यांच्या लक्षात येत नाहीत. १. प्री-नर्सरीत असणाऱ्या मुलांसाठी केलेल्या खर्चासाठी उपलब्ध असलेली उत्पन्नातून मान्य होणारी वजावट प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी आणि त्यांच्या मुलांसाठी दिलेली नर्सरी फी यांच्याशी संबंधित खर्चासाठी करदाता कर सवलतीची मागणी करू शकतो. २०१५ साली जरी या सवलती प्रदान केल्या गेलेल्या असल्या तरी, ही करसवलत शाळेच्या शिक्षण शुल्कासाठी उपलब्ध असणाऱ्या उत्पन्नातील वजावटी इतकी व्यापकपणे ओळखली जात नाही. त्याची जाणीव होणे काळाची गरज ठरावी. कलम ८०सी अंतर्गत कमाल अनुज्ञेय वजावट ही रु. दीड लाख किंवा प्रत्यक्षातील खर्च यातील निम्न रकमेवर उपलब्ध आहे. तथापी असा झालेला खर्च दोन मुलांसाठीच सीमित केलेला आहे. मुलांमध्ये नैसर्गिक व दत्तक मुलांचा समवेश आहे. सावत्र मुलांचा नाही. आणखी वाचा-Money Mantra: फंड विश्लेषण- डीएसपी टॉप १०० इक्विटी फंड २. कलम कलम ८०सीसीडी (१) अंतर्गत मिळणारी कर सवलतीत अटल पेन्शन योजना सामील आहे प्राप्तिकर कायदा, १९६१ चे कलम कलम ८०सीसीडी (१), राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली योजनेमध्ये केलेल्या योगदानासाठी करदात्याच्या एकूण उत्पन्नातून वजावट करण्याची परवानगी देते. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमधील गुंतवणुकीसाठी पगारदार आणि स्वयंरोजगार असलेले दोन्ही करदाते कलम कलम ८०सीसीडी (१) अंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीचा लाभ घेऊ शकतात. या कलमांतर्गत कमाल वजावट खालीप्रमाणे आहेपगारदार व्यक्तींसाठी : पगाराच्या १०% (मूळ पगार + महागाई भत्ता)ब. स्वयंरोजगारासाठी व एनआरआय: एकूण उत्पन्नाच्या २०%, आर्थिक वर्षात दीड लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेच्या अधीनही मर्यादा कलम ८०सीसीइ अंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या एकूण मर्यादेत आहे. कलम ८०सी, कलम ८०सीसीसी आणि कलम ८०सीसीडी अंतर्गत उत्पन्नातून वजावट होणारी एकूण रक्कम रु. दीड लाखांपेक्षा जास्त नसावी. या कलमाअंतर्गत अटल पेन्शन योजनेचा समावेश असूनही अनेक करदाते त्याच्या असणाऱ्या वजावटीचा लाभ घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अटल पेन्शन योजना ही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या बरोबरीची मानण्यात आली आहे यात साक्षरता येणे गरजेचे आहे. ३. घर खरेदी करताना भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामुळे मिळणारी कर सवलत घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कावरील भरलेले शुल्कामुळे कर सवलत मिळू शकते हा महत्वाचा मुद्दा आहे जो सर्वपरिचित नाही. आर्थिक वर्षात किंवा अखेरीस गृहकर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी हे विशेषतः फायदेशीर आहे, कारण सुरुवातीच्या वर्षांत मुद्दलाची तुलनेने कमी परतफेड होते. कलम ८०सी अंतर्गत कमाल अनुज्ञेय उत्पन्नातून होणारी वजावट: रु. दीड लाख आहे. तथापि, मालमत्ता खरेदीच्या आर्थिक वर्षातच ही वजावट उत्पन्नातून घ्यावी लागते याची खात्री होणे म्हत्वाचे आहे कारण नंतर त्याचा लाभ घेता येणार नाही. आणखी वाचा-Money Mantra : प्रश्न तुमचे, उत्तरं तज्ज्ञांची ४. पालकांच्या कडून घेतलेल्या गृहकर्जावर व्याज घर खरेदीसाठी आवश्यक पुरेसा निधी परतफेडीच्या बोलीवर परत देण्यासाठी पालकांकडून घेतलेल्या कर्जावर करदाता व्याज देऊ शकतो. करदात्यांमध्ये असा संभ्रम आहे की गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट केवळ बँका किंवा गृहनिर्माण फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जासाठी आहे. तथापि, तुमचे पालक कमी कर दायित्वाच्या गट वारीत येत असल्यास ही रणनीती विशेषतः फायदेशीर ठरू शकते. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४बी अंतर्गत कमाल अनुज्ञेय वजावट रु दोन लाख व्याजासाठी आहे. तथापि यात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. करदात्याने पालकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज युपिआय किंवा रेखांकित चेक्सद्वारे पालकांच्या खात्यात भरत असल्याचा पुरावा दप्तरी असावा जेणेकरून कधीही प्राप्तिकर विभागाने विचारणा केल्यास तो सादर करता येऊ शकतो. याखेरीज पालकांना व्याज दिल्याचे प्रमाणित करणारे प्रमाणपत्र गोळा करून ठेवणे फायदेशीर ठरेल. ५. दुसऱ्या घरासाठी घेतलेल्या दुसऱ्या गृहकर्जावरील व्याज व मुद्दल परतफेडीवर कर सवलत मिळते काय ? करदाता एकापेक्षा जास्त घरांच्या मालमत्तेवर या उत्पन्नातून वजावटीचा दावा करू शकतो. तसेच, घरातील मालमत्ता स्वत:च्या ताब्यात किंवा भाड्याने घेतल्याने काही फरक पडत नाही. कलम ८०सी अंतर्गत वजावट मिळू शकते. गृहकर्जाच्या परतफेडीमध्ये मुद्दल आणि त्यावरील व्याज असते. कलम ८०सी अंतर्गत मुद्दल परतफेडीवरील वजावट जास्तीत जास्त रु. दीड लाखांसाठी उपलब्ध असते. दुसरे गृहकर्ज असतानाही, मुद्दल पेमेंटसाठी कमाल वजावट एकत्रित परतफेडीसाठी रु. दीड लाख असेल. व्याज देयकावरील कर लाभ मिळू शकतो. दुसऱ्या घरावरील गृहकर्ज कर सवलतीचा विचार करताना, व्याज देयकावर मिळणाऱ्या वजावटीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. दिलेल्या व्याज रक्कमेवर कलम २४ अंतर्गत वजावट उपलब्ध आहे. करदात्याच्या मालकीचे फक्त एक घर असल्यास, त्यांना व्याजाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांच्या वजावटीची मागणी करता येईल. पहिले घर स्वत:च्या ताब्यात आहे, आणि दुसरे घर रिकामे आहे: २०१९च्या बजेटमधील नवीनतम तरतुदींनुसार, दुसरे घर भाड्याने दिले असे मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे दोन्ही घरे स्वयंव्याप्त समजली जातील. दोन्ही घरांवर गृह कर्जावरील मागणी केलेले करमुक्त व्याज दोन लाखांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सारांश: जुने गृह कर्ज चालू असताना दुसऱ्या नवीन घरासाठी घेतलेल्या दुसऱ्या गृह कर्जावरील देय व्याजाची व मुद्दल परतफेडीची रक्कम उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते ही पूर्वी शक्य नसलेली वास्तवता आता शक्य आहे. साधारणपणे मुद्दल परतफेडीची रक्कम कलम ८०सी अंतर्गत तर गृह कर्जावरील व्याजाची रक्कम कलम २४बी अंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीस पात्र असते. तथापि, दुसऱ्या घराची मुद्दल परतफेडीची रक्कम व गृह कर्जावरील व्याजाची रक्कम कलम २४बी अंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीस पात्र होते की नाही याबाबत सर्व करदात्यांमध्ये साशंकता होती. आता २०१९ च्या प्राप्तिकर कायद्यातील दुरुस्तीनुसार दोन्ही घरांच्या मुद्दल परतफेडीची एकत्रित रक्क्म दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावटीस पात्र आहे तर दोन्ही स्वयं-व्याप्त घराच्या दोन गृह कर्जावरील व्याज एकत्रितरीत्या रु दोन लाख रुपयांपर्यंत उत्पनातून वजावटीस पात्र आहे. अनेक करदात्यांमध्ये दुसऱ्या गृहकर्जाचे व्याज व मुद्दल परतफेड उत्पनातून वजावटीस पात्र नाही असा चुकीचा समज होता. आता २०१९ ची दुरुस्तीमुळे हे शक्य आहे तथापि सदर बदलाची अजून पूर्णतः माहिती नाही असे जाणवते. वाचा सविस्तर-Money Mantra : एचडीएफसी बँकेच्या शेअरमध्ये घसरण, तुमच्या फंडांचा आढावा घेतलात का? ६. कर वाचवण्यासाठी पीपीएफचे शिल्लक पैसे काढून पुन्हा त्याच खात्यात गुंतवा या वर्षीच्या कर-बचत गुंतवणुकीसाठी तुमच्या सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खात्यावर टॅप करा. सातव्या आर्थिक वर्षापासून तुम्ही तुमच्या पीपीएफ खात्यातून आंशिक पैसे काढू शकता. कलम ८०सी अंतर्गत पीपीएफ खात्यातून दोन प्रकारे पैसे काढण्याची परवानगी आहे. पहिली म्हणजे पीपीएफ योजनेअंतर्गत खात्यातील शिल्लक रकमेच्या आधारे चौथ्या वर्षापासून कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे तर दुसरी सातव्या वर्षापासून अंशत: पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सदर पैसे प्रत्येक आर्थिक वर्षात केवळ एकदाच पैसे काढण्याची मर्यादा लक्षात घेता, कर-नियोजन प्रक्रिया लवकर सुरू करणे आवश्यक ठरते. पात्र रकमेचा अचूक अंदाज लावून रक्कम खात्यातून काढून पुन्हा त्याच खात्यात भरल्यास नवीन रक्कम खात्यात न भरता या कलमांतर्गत कर सवलतीचा लाभ घेता येईल व सदर रकमेचा भरणा करदात्यासाठी फायदेशीर ठरेल. ७. पालकांना घर भाडे देऊन प्राप्तिकरात कपात करदाता पालकांच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास, त्यांना भाडे देण्याचा आणि व्यवहारांचे दस्तऐवजीकरण केल्याने, घरभाडे भत्ता (HRA) करमुक्त करून घेण्यास पात्र ठरु शकतात. यासोबतच, करदात्याच्या पालकांना प्रमाणित वजावट आणि त्यांनी भरलेल्या घराच्या नगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या वजावटीचा लाभ मिळू शकतो, ज्यामुळे करपात्र उत्पन्न कमी होऊन संपूर्ण कुटुंबाची एकूण बचत होते. ही कर माफी कलम प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(१३ए) अंतर्गत जर करदात्यास घर भाडे भत्ता मिळत असेल तर मिळू शकते. या कलमाखालील जास्तीत जास्त अनुज्ञेय वजावट खालील तीन अटींच्या अधीन राहून त्यात निम्न असणारी रक्कम कर मुक्त होईल. अ. करदात्यास मिळालेला घरभाडे भत्ताब. प्रत्यक्षात दिलेले भाडे जर पगाराच्या दहा टक्क्यापेक्षा अधिक असेल तर, दहा टक्क्यापेक्षा अधिक असलेली रक्कमक. जर मेट्रो शहरांमध्ये राहत असल्यास मुळ पगाराच्या ५०% किंवा नॉनमेट्रोमध्ये राहत असल्यास पगाराच्या ४०%) यापैकी जे कमी असेल.अशा सवलती देण्यास प्राप्तिकर विभगाचे कडक निकष असून त्या अंतर्गत भाडेकरूने एक व्यापक भाडे करार तयार करण्यासाठी वकील मिळवून, भाड्याच्या देयकांच्या विशिष्ट तपशीलांची रूपरेषा देऊन घरमालक-भाडेकरू भाडे करार करून औपचारिकता पूर्ण करायला हवी. प्राप्तीकर विभागाने भविष्यात संभाव्य करमुक्ती नाकारण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी,या व्यवहाराचा पुरावा म्हणून भाड्याच्या पावत्या काळजीपूर्वक दाखल करावयास हव्यात. त्यामुळे घरमालक-भाडेकरू संबंधात स्पष्टता आणि कायदेशीरपणा सुनिश्चित होऊ शकतो. शक्यतो घरभाडे चेक्स द्वारे दर महा घरमालकाच्या खात्यात जमा झाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकणार नाहीत. आणखी वाचा-Money Mantra: शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर किती वजावट मिळते? ८. समूह आरोग्य विमा संरक्षण (ग्रुप इन्शुरन्स) करदाता त्याच्या नियोक्त्यामार्फत खरेदी केलेल्या समूह आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत स्वतः करदाता, तिचा सहचरी किंवा त्याची सहचरणी, त्यांची मुले आणि पालकांना कव्हर करत असल्यास, करदाता भरत असलेल्या त्या ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर उपलब्ध असणाऱ्या प्राप्तीकर कर सवलतीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे, समूह विमा हप्ता त्यामानाने फारच कमी असतो परंतु जबाबदारी घेतल्याचे दायित्व मोठे असते. असे जरी असले तरी करदात्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ग्रुप इन्शुरन्सव्यतिरिक्त करदाता स्वतंत्रपणे स्वतः साठी तसेच कुटुंबासाठी आयुर्विमा उतरवू शकतो. सदर आरोग्य विम्याचा हफ्ता उत्पन्नातून वजावटी साठी उपलब्ध असतो व तो वरील समूह विम्याच्या हप्त्या व्यतिरिक्त वजवटीस पात्र होऊ शकतो. सर्वसाधारणपणे, व्यक्ती समूह विमा असल्यास पुन्हा आरोग्य विमा उतरविता येतो कि नाही याची अनेक करदात्यांना नाही त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. सदर वजावट प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०डी अंतर्गत उपलब्ध असून कमाल अनुज्ञेय वजावट रु ७५,००० आहे (करदात्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि पालक ज्येष्ठ नागरिक आहेत असे गृहीत धरून कर सवलतीवर असणारी एकूण मर्यादा). यात अतिशय महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे कि जर करदात्याच्या नियोक्त्याने संपूर्ण विमा हप्त्यासाठी रक्कम भरली असेल, तर करदाता कर सवलतींची मागणी करू शकत नाही. ९. पालकांचे आजारपणात केलेले वैद्यकीय उपचाराचा खर्च करदाता त्याच्या पालकांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी निधी देऊ शकतो. वृद्ध पालकांसाठी (वय ६० आणि त्याहून अधिक) औषधांवर आवर्ती खर्च करणे सामान्य आहे; जर करदात्याने या खर्चासाठी पुढाकार घेऊन खर्च केला असेल तर करदात्यास आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांप्रमाणेच कर सवलत दिली जाईल. सदर वजावट प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०डी अंतर्गत उपलब्ध असून कमाल अनुज्ञेय वजावट रु पन्नास हजार पर्यंत मिळू शकते. तथापि, यात एक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे की जर असा खर्च आरोग्य विमा पॉलिसीद्वारे संरक्षित असल्यास अशा खर्चास कर सवलत म्हणून वजावटीस परवानगी दिली जाणार नाही.
