फारूक नाईकवाडे दरवर्षी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संबंधित व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था / संघटना याचे आर्थिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या मुद्दय़ांबाबतचे विविध अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचा इतर देशांना आढावा घेण्यासाठी हे अहवाल उपयोगी ठरतात. त्याआधारे संबंधित देशामध्ये गुंतवणूक, व्यापार, व्यवसाय करण्याबाबतचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे भारताचे अशा निर्देशांक किंवा अहवालांमधील स्थान हा अर्थव्यवस्था घटकामध्ये अभ्यासायचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या अनुषंगाने भारताची काही आर्थिक पलूंमधील प्रतिमा दर्शविणाऱ्या काही आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांचा परीक्षोपयोगी आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे. जागतिक बँकेचा व्यवसाय सुलभता निर्देशांक सन २०१८ साठीच्या जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता निर्देशांक, २०१९ मध्ये १९० देशांत भारताचे स्थान मागील वर्षीच्या १००व्या क्रमांकावरून ७७ व्या क्रमांकावर सरकले आहे. मागील वर्षी १३०व्या क्रमांकावरून ३० स्थानांची झेप घेत भारताने पहिल्या १०० देशांत स्थान मिळवले होते. तर यावर्षी २३ स्थानांची झेप घेऊन या यादीतील प्रगती चालू ठेवली आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे :- सायमन जाँकोव्ह यांनी व्यवसाय सुलभता निर्देशांकाची निर्मिती केली. या क्रमवारीतील देशांचे स्थान १० उपनिर्देशांकाच्या आधारावर निश्चित करण्यात येते. १. व्यवसाय सुरू करणे - नवीन व्यवसाय उघडण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ, खर्च आणि किमान भांडवल. २. बांधकाम परवाने प्राप्त करणे - गोदाम बांधण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च. ३. वीज जोडणी - व्यवसायासाठी, नवीन बांधलेल्या गोदाम/ वखारींसाठी कायमस्वरूपी वीज जोडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च. ४. मालमत्ता नोंदणी करणे - व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ आणि किंमत. ५. कर्ज उभारणी - कायदेशीर हक्कांची निर्देशांक, कर्ज माहिती निर्देशांकाची व्याप्ती. ६. अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण - माहितीच्या प्रकटीकरणाचे प्रमाण, संचालकांवरील उत्तरदायित्वाचे प्रमाण आणि भागधारकांचे अधिकार. ७. कर भरणे - देय करांची संख्या, दरवर्षी कर रिटर्न तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ तासांमध्ये आणि एकूण नफ्यातील एकूण देय कराच्या रकमेचे प्रमाण. ८. सीमा पार व्यापार - निर्यात आणि आयात करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज, खर्च आणि वेळ. ९. कराराची अंमलबजावणी - कर्ज करार अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च १०. दिवाळखोरीवर उपाययोजना - दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी अंतर्गत वेळ, खर्च आणि वसुलीचे प्रमाण (%) वरील निर्देशांकांबाबत भारताची कामगिरी पुढीलप्रमाणे * भारताच्या सीमापार व्यापार, बांधकाम परवाने प्राप्त करणे, वीज जोडणी, कर्ज उभारणी व व्यवसाय सुरू करणे या उपनिर्देशांकांतील उच्च कामगिरीमुळे एकूण क्रमवारीत पुढचे स्थान प्राप्त करता आले आहे. * बांधकाम परवाने प्राप्त करणे निर्देशांकामध्ये १८१वरून ५२ व्या क्रमांकावर तर सीमापार व्यापारामध्ये १४६ वरून ४२ व्या क्रमांकावर अशा दोन बाबींमध्ये मोठी प्रगती नोंदवता आली आहे. * निर्देशांकामध्ये सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणाऱ्या पहिल्या १० देशांमध्ये भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी स्थान मिळवले आहे. * एकूण सहा निर्देशांकामध्ये प्रगती झाली असली तरी चार निर्देशांकांमध्ये क्रमवारीतील स्थान खालावले आहे. * मालमत्ता नोंदणी (१६६ वरून १५४), कर भरणे (११९ वरून १२१) आणि दिवाळखोरीवर उपाययोजना (१०३ वरून १०८) अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण (४ वरून ७) या निर्देशांकामध्ये अधोगती झाली आहे. * इनव्हेस्ट इंडियाला पुरस्कार शाश्वत विकासासाठी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यामधील उच्च कामगिरीसाठीचा संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा पुरस्कार इनव्हेस्ट इंडिया या केंद्र शासनाच्या अभिकरणास देण्यात आला आहे. वायुऊर्जा क्षेत्रामध्ये वायू टर्बाइनची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाच्या स्थापनेमध्ये साहाय्य देण्यासाठी हा पुरस्कार अभिकरणास मिळाला आहे. या प्रकल्पातून १ गिगावॅट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती होण्यास साहाय्य होणार असून स्थानिक नागरिकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगारनिर्मितीही होणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे भारतातील वायुऊर्जा निर्मितीच्या खर्चात मोठय़ा प्रमाणात बचत होणार आहे. * इनव्हेस्ट इंडिया हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साहाय्य अभिकरण आहे. केंद्र शासनाच्या उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या, औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाअंतर्गत हे अभिकरण कार्य करते. * व्यापार आणि विकासावरही संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडून सन २००२ पासून राबविण्यात येणाऱ्या गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत हा पुरस्कार देण्यात येतो. गुंतवणूक प्रोत्साहन अभिकरण व त्यांच्या देशातील सरकारला गुंतवणूक क्षेत्रातील त्यांच्या कामगिरीसाठी हा पुरस्कार देण्यात येतो.
