रोहिणी शहा पेपर दोनमधील बदलांचे स्वरूप पाहता हे लक्षात येते की, राज्यव्यवस्था विषयाच्या पारंपरिक मुद्दय़ांबरोबरच अधिकारी झाल्यावर हाताळायच्या बाबीही उमेदवारांना माहीत असायला हव्यात. याच अपेक्षेतून आयोगाने लोकप्रशासन आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित मुद्दय़ांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केला आहे. अभ्यासक्रमातील प्रशासनाभिमुख घटकांच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. लोकप्रशासनातील संकल्पना, दृष्टिकोन आणि सिद्धांत यामध्ये नोकरशाही सिद्धांत आणि व्यवस्थात्मक दृष्टिकोन हे मुद्दे परस्परसंबंधित आहेत तर मानवी संबंध सिद्धांत आणि वर्तणुकात्मक दृष्टिकोन हे मुद्दे परस्परसंबंधित आहेत. यांचा अभ्यास करताना दोन्हीमध्ये विचारात घेतले जाणारे प्रशासनाचे आयाम तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यासता येतील. त्यामुळे सैद्धांतिक आणि विश्लेषणात्मक तयारी व्यवस्थितपणे करता येते. या दोन्ही मुद्दय़ांचा प्रशासकीय सुधारणांमध्ये कशा प्रकारे उपयोग होऊ शकतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक व्यवस्थापन, नागरी संस्था यांचा अभ्यास करताना स्वरूप, वैशिष्टय़े, समस्या, उपाय, त्यांचे प्रभावी प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्व असे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. विकेंद्रीकरण, अधिकार प्रदान करणे आणि ई प्रशासन हे मुद्दे उपयोजित आणि गतिशील (dynamic) स्वरूपाचे आहेत. प्रशासनाला जास्तीत जास्त कार्यक्षम बनविण्याठी या मुद्दय़ांचा कशा प्रकारे उपयोग होतो हे अभ्यासणे आवश्यक आहे. भारतीय प्रशासनाचा उगम या घटकाची तयारी करताना दोन्ही भाषांतून अभ्यासक्रम पाहण्याची गरज आहे. इंग्रजी अभ्यासक्रमातीली evolution हा शब्द विचारात घ्यावा लागेल आणि त्याप्रमाणे भारतीय प्रशासनाचा विकास कशा प्रकारे झाला ते अभ्यासायचे आहे हे उमेदवारांनी लक्षात घ्यायला हवे. आयोगाने ब्रिटिशपूर्व काळातील प्रशासकीय व्यवस्थेचा समावेश अभ्यासक्रमामध्ये केला आहे. त्यामुळे प्राचीन व मध्यकालीन महत्त्वाच्या प्रशासकीय व्यवस्थांचा अभ्यास यामध्ये आवश्यक ठरतो. प्राचीन काळातील अशोकाच्या काळातील मौर्य प्रशासन व चाणक्याचे प्रशासकीय विचार, गुप्त साम्राज्यातील प्रशासन, मध्ययुगीन कालखंडातील चोल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आणि मुघल राजवटीतील प्रशासकीय व्यवस्था आणि पेशवाईतील अष्टप्रधान मंडळ या व्यवस्थांचा आढावा या मुद्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशकालीन प्रशासनामध्ये सन १७७३चा रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट ते १९४७चा भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा हा इतिहासावर ओव्हरलॅप होणारा मुद्दा आहे. या सर्व कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या ठळक तरतुदी माहीत असल्या पाहिजेत. या तरतुदींची पार्श्वभूमी, त्यांचे परिणाम, त्याबाबतच्या भारतीयांच्या प्रतिक्रिया समजून घ्याव्यात. इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये हा भाग पूर्ण होऊ शकतो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रशासकीय व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्थेमध्ये काही बदल करून विकसित होत गेली आहे हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक सेवा हा घटक क्र. १७ या मुद्दय़ाबरोबर अभ्यासायला हवा. यामध्ये अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा आणि राज्य सेवा यांमधील साम्य भेद लक्षात घ्यायला हवेत. त्यानंतर त्यांचा दर्जा, त्यावरील भरतीचे मार्ग, यातील पदांचे कार्यक्षेत्र व जबाबदाऱ्या, प्रशिक्षण संस्था यांचा आढावा घ्यावा. राज्य, जिल्हा व स्थानिक पातळीवरील प्रशासन राज्य प्रशासनामध्ये (State Administration) मंत्रालयीन कामकाजाची कल्पना असणे गरजेचे आहे. मुख्य सचिवांची कार्ये व अधिकार समजून घ्यायला हवेत. जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक ग्रामीण व नागरी प्रशासन असे दोन वेगळे घटक नमूद केले असले तरी या तिन्ही घटकांमधील जिल्हा ते ग्रामपंचायत उशा टप्प्यांचा एकत्रितपणे अभ्यास करणे व्यवहार्य ठरते. जिल्हा प्रशासनातील विकास सेवा, महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन अशा समांतरपणे कार्यरत प्रशासनाचा अभ्यास तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढून केल्यास समजणे आणि लक्षात राहणे दोन्हीसाठी सोयीचे होते. अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्यायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी याच प्रशासनाचा भाग आहेत. त्यांचाही सर्व टप्प्यांवरील निवडणुका, त्यासाठीच्या अर्हता, त्याबाबतचे राज्य शासनाचे निर्णय, सदस्यत्वाचा राजीनामा, अविश्वास ठराव, अधिकार, जबाबदाऱ्या अशा मुद्दय़ांवर आधारित अभ्यास करायला हवा. ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रकार, रचना, कार्ये, अधिकार इ. मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करायला हवा. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांमधील तरतुदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे सोपवलेले विषय, सुरू केलेल्या समित्या / आयोग इ. चा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा नेमका अभ्यास करायला हवा. कृषी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या नव्या घटकामध्ये हरित क्रांती आणि धवल क्रांती या दोन मुद्दय़ांचा समावेश आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या या दोन मुद्दय़ांचा प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही अभ्यास करणे अपेक्षित आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विविध टप्प्यांवरील अधिकारी, त्यांची जबाबदारी इत्यादी. त्याचबरोबर या प्रकल्पांची आर्थिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी, त्यांचे स्वरूप, त्यांमध्ये वेळोवेळी झालेले बदल व त्याची कारणे, या प्रकल्पांचे मूल्यमापन, यशापयश या मुद्दय़ांचाही अभ्यास करायला हवा. सार्वजनिक धोरण सार्वजनिक धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जाते हे जागतिक स्तरावरील विविध पद्धतींच्या अनुषंगाने अभ्यासायला हवे. भारतातील प्रक्रियेचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाचा अशा प्रक्रियेवर होणारा परिणाम हा विश्लेषणात्मक अभ्यासाचा भाग आहे. या सर्व मुद्दय़ांच्या आधारे सार्वजनिक धोरनांचे मूल्यमापन करणे बहुविधानी प्रश्नांसाठी आवश्यक आहे. प्रशासनिक कायदे प्रशासनिक कायदे या घटकामध्ये काही मुद्दे आयोगाने समाविष्ट केले असले तरी प्रशासनिक कायदा असा कुठला एखादा विशिष्ट कायदा नाही हे समजून घ्यायला हवे. प्रशासकीय कामकाजाचे व्यवस्थापन करणारे नियम असा याचा अर्थ घेतला पाहिजे. या दृष्टीने राज्यघटना आणि अन्य कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार, जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, कार्यपद्धती, अधिकाऱ्यांना मिळणारे घटनात्मक संरक्षण या बाबींचा समावेश होतो. या मुद्याच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली आहे.
