सुहास पळशीकर राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय चळवळींचा वृक्ष फोफावत असताना त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चर्चा तथाकथित ‘आंदोलनजीवीं’ची होते. दखल घ्यायची, तर आंदोलनाच्या रूपाने व्यक्त होणाऱ्या जनक्षोभाची घ्यायला हवी; ते टाळणारे ‘शास्त्र’ शिरजोर होऊ लागते.. आजच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आणि त्याचा पूर्वसूरी असलेल्या जनसंघाच्या वाटचालीचा ओझरता आढावा घेतला तरी चार आंदोलनांनी जनसंघ-भाजप यांच्या वाटचालीत एकेका टप्प्यावर जान भरली असल्याचं दिसतं : १९६०च्या दशकात झालेलं गोहत्याबंदी आंदोलन, १९७०च्या दशकात झालेलं आणीबाणी-विरोधी आंदोलन, १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस जोर धरू लागलेलं रामजन्मभूमी आंदोलन आणि २०११-१२ मधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. ही आंदोलनं झाली नसती तर या पक्षाची वाटचाल त्या-त्या टप्प्यावर कशी आणि कितपत झाली असती याची शंकाच आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात राजकीय पक्ष आणि लोकांची आंदोलने यांचे संबंध परस्पर-संलग्नतेचे आणि तरीही तणावाचे राहिले आहेत. काँग्रेस पक्ष तर चळवळीमधूनच साकारला. इतरही किती तरी पक्ष चळवळींमधून उदयाला आले. द्रमुक, आसाम गण परिषद, बहुजन समाज पार्टी ही त्याची काही उदाहरणे. राजकीय पक्षांनी आंदोलने करणे किंवा चालू आंदोलनांचा फायदा मिळवणे हे आपल्या राजकारणात अगदी नित्याचे आहे. तरीही : (अ) पक्षांनी आंदोलने चालवावीत का, (ब) राजकारणात प्रस्थापित झाल्यावर पक्षांचा आंदोलनातला रस संपतो का आणि (क) पक्षांपासून दूर राहून आंदोलने करणे अधिक परिणामकारक असते का, या तीन प्रश्नांची १९६०च्या दशकाच्या अखेरीसच चर्चा झाली होती आणि त्यातून पक्षीय राजकारणापासून दूर राहणारी ‘पक्षबाह्य़’ आंदोलने नावाची एक जातकुळी अस्तित्वात आली होती. अर्थात आणखी एक चौथा प्रश्न असतो; पण तो पक्षांशी संबंधित नसतो. तो म्हणजे मुदलात आंदोलनेच करावीत की करू नयेत. खरं तर हा काही खास चर्चा करण्याचा प्रश्न नाही. निषेध, आंदोलने आणि चळवळी या बाबी लोकशाहीच्या अविभाज्य घटकांमध्ये समाविष्ट होतात. याचं साधं कारण म्हणजे मतभिन्नता आणि ती व्यक्त करून आपले म्हणणे समाजाने आणि सरकारने स्वीकारावे यासाठी परोपरीचे प्रयत्न करणे यालाच तर लोकशाही म्हणतात (अर्थातच, राजकीय पक्षांनी सर्वाचे हितसंबंध कसोशीने सांभाळले आणि शासनयंत्रणेने सर्व मागण्या आणि अपेक्षा यांची मोकळेपणाने दाद घेतली तर आंदोलने होण्याचे प्रमाण कमी राहील.). लोकशाही देशांमध्ये आंदोलने करण्याचा समूहांचा अधिकार मान्य केला जातो आणि तशी वेळ लोकांवर जेवढी कमी येईल तेवढी लोकशाही लोकाभिमुख आहे असे मानले जाते. तरीही, अधूनमधून विविध कारणांमुळे लोकांना अर्ज-विनंत्या, चर्चा, राजकीय पक्षांमार्फत वाटाघाटी, कायदेमंडळातील चर्चा आणि कायदे करणे, असा राजकारणाचा खुष्कीचा मार्ग सोडून आंदोलनांच्या अवघड घाटात उतरावे लागते. नवे आक्षेप काळ बदलतो तसे प्रश्न बदलतात. वर साठच्या दशकातील प्रश्नांचा उल्लेख केला. त्या प्रश्नांचा प्रतिध्वनी अजून शिल्लक आहे, पण तरीही, आताच्या नव्या युगात आंदोलनांबद्दल तीन नवे प्रश्न उपस्थित झालेले दिसतात. म्हटलं तर त्यांना सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे; पण त्याखेरीज गेल्या वर्षी झालेल्या नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाची सावली आहेच. एक म्हणजे, आंदोलनाची चटक लागलेले काही आंदोलनजीवी लोक असतात का? दुसरा म्हणजे आंदोलने करणारे लोक बांडगुळाप्रमाणे परजीवी असतात का? आणि तिसरा म्हणजे आंदोलनाची वृत्ती किंवा विचारसरणी ही परकीय आणि विनाशमूलक असते का? हे तीनही प्रश्न खरे तर एकाच प्रश्नाचे उपप्रश्न आहेत : ‘आंदोलने करावीतच कशाला?’ पण हे प्रश्न विचारणे लोकशाहीत प्रशस्त मानले जात नाही, म्हणून मग असे आडवळणाचे प्रश्न विचारले जातात. ‘आंदोलनजीवी’मागची अ-मान्यता कोणत्याही आंदोलनात समस्याग्रस्त समूह असतात, त्यांना सहानुभूती असलेले लोक असतात आणि राजकीय पक्षांची अप्रत्यक्ष कुमक असते. खेरीज, प्रत्येक समाजात प्रचलित व्यवस्थेविरोधात सर्वागीण मतभिन्नता असलेले काही लोक असतात आणि त्यांच्या निषेधातून नवे विचार, नव्या कृती आणि नवी मूल्ये साकार होऊ शकतात. असे लोक वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये उतरतात, असा जगभरचाच अनुभव आहे. जे स्वत: त्रस्त किंवा पीडित समूहाचे भाग नाहीत त्यांच्यासाठी अलीकडेच आंदोलनजीवी ही नवी कोटी वापरली जाऊ लागलेली दिसते. म्हणजे जणू काही असे कार्यकर्ते हे व्यावसायिक आंदोलक असतात किंवा आंदोलनांवर त्यांची गुजराण चालते. पण आंदोलनजीवी या शब्दप्रयोगातील खरी गफलत वेगळीच आहे. सामाजिक बदलासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे हेच अमान्य करण्याच्या भूमिकेतून हे शेलके वर्णन केले जाते. शिवाय, ज्या-त्या समूहाने आपल्यापुरते पाहावे, जर मुस्लिमांचा प्रश्न असेल तर इतरांनी त्यात कशाला पडायचे; जर विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असेल फक्त विद्यार्थ्यांनी काय ते पाहावे.. या युक्तिवादात विविध घटकांचा एकमेकांशी असणारा संबंध नाकारला जातो आणि प्रत्येक समाजघटक जणू काही एक स्वायत्त समूह असे मानले जाते. या भूमिकेत, स्वत:च्या खेरीज इतरांचे आणि आपण ज्याचे घटक आहोत त्याखेरीज इतर सामाजिक समूहांचे दु:ख समजून घेणे आणि त्याच्या निवारणासाठी प्रयत्न करणे हाच कोणत्याही अस्सल सामाजिक कृतीचा मूलाधार असतो याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. ‘परजीवी’ आंदोलक? आंदोलन करणाऱ्यांना बांडगुळी म्हणता येईल का? सध्या शेतकरी आंदोलन चालू आहे, पण शेतकऱ्यांवर टीका करणे राजकीयदृष्टय़ा अवघड. म्हणून त्यांचे नेते आणि वर जे संशयित आंदोलनजीवी पाहिले त्यांच्यावर बहुधा परजीवी असल्याचा आरोप केला गेला असणार. त्यांना काय फायदे मिळतात? वर्तमानाचा विचार केला तर आंदोलन करणाऱ्यांवर अनेकविध गुन्ह्य़ांची टांगती तलवार राहते, सरकारी नोकरी, कंत्राटे, इतकेच काय, पासपोर्टसुद्धा मिळणार नाही अशा धमक्या दिल्या जातात, जामीन मिळू दिला जात नाही, देशभर कुठेही ‘एफआयआर’ दाखल होण्याची भीती असते ती वेगळीच. तरीही, अनेक लोकसमूह आणि अनेक कार्यकर्ते जिद्दीने आंदोलने करायला प्रवृत्त होतात हीच खरं तर नवलाची गोष्ट. त्यामुळे चळवळींचा वृक्ष फोफावत असताना त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या आधाराने टिकणाऱ्या तथाकथित बांडगुळांवर आगपाखड करणे हे राजकारण म्हणून आणि विश्लेषण म्हणूनही कुचकामी आहे. दखल घ्यायची, तर आंदोलनाच्या रूपाने व्यक्त होणाऱ्या जनक्षोभाची घ्यायला हवी. उरतो आक्षेप तो ‘राजकीय फायदा’ मिळण्याचा. आंदोलने आणि पक्षीय राजकारण यांचा एकमेकांशी घट्ट संबंध असतो. त्यामुळे आंदोलनाचा राजकीय फायदा होणे किंवा राजकीय पक्षांची आंदोलनाला मदत होणे या दोन्ही गोष्टी स्वाभाविक आहेत. तसे झाले नाही तर राजकीय पक्षांचा वावर उथळ बनतो आणि आंदोलने एकांगी बनतात. तात्पर्य, आंदोलनामुळे जर विरोधी पक्षांना किंवा आंदोलकांना राजकीय ताकद मिळत असेल तर आगपाखड करण्यापेक्षा लोकक्षोभ होऊ न देणे हे जास्त शहाणे राजकारण नाही का? स्वकीय वारसा राहिला प्रश्न परकीय कारस्थानाचा. जगभरातील अनेक समाजांनी वेळोवेळी आंदोलनांचा अनुभव घेतला असला तरी आंदोलने आणि लोकशाही यांचा संबंध सिद्धांतात आणि व्यवहारात अधोरेखित करणारा विचार भारतात अवलंबला गेला आहे आणि मांडलाही गेला आहे. किंबहुना, या विचारामधूनच भारताच्या लोकशाहीची आणि तिच्या स्वरूपाची मांडणी झाली आहे. सामाजिक संबंधांच्या क्षेत्रात या विचाराची पेरणी महात्मा फुले यांनी केली तर पाठराखण आंबेडकरांनी; राजकीय क्षेत्रात त्याचा अवलंब टिळकांनी केला तर विकास गांधींनी केला. ही श्रीमंत परंपरा असताना तिचा अभिमान बाळगायचे सोडून ‘परकीयांचे आपल्या देशाच्या विनाशाचे प्रयत्न’ अशी आंदोलनांची हेटाळणी करण्याचा अर्थ काय? एक अर्थ म्हणजे लोकांच्या संघर्षांची स्वदेशी परंपरा मान्य नसणे. दुसरा म्हणजे बागुलबुवा दाखवण्याचे राजकारण मध्यवर्ती बनणे. तिसरा अर्थ म्हणजे ‘लोक’ नावाचे वास्तव हे एक शोभेचा दागिना म्हणून स्वत: मिरवताना लोकांची संघर्षपर कृती करण्याची स्वायत्तता मात्र अमान्य करणे. सध्याच्या ‘नव्या’ विश्लेषणात या तीनही बाबी समाविष्ट असलेल्या दिसतात. राज्यकर्ते हे लोकांच्या चळवळींबद्दल नेहमीच साशंक आणि प्रतिकूल असतात; पण जेव्हा त्या साशंकतेला सिद्धांताची मखर चढवण्याचे प्रयत्न होतात तेव्हा ती घडामोड लोकांविना लोकशाहीचा व्यवहार घडवण्याच्या राजकारणाची एक पायरी ठरते. राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेप्रमाणे राज्यशास्त्राची रचना होऊ लागली तर विद्या ही सत्तेच्या समर्थनाची सोयीस्कर चतुराई बनायला वेळ लागत नाही. सध्याचे ‘नवे’ विश्लेषण या चतुराईच्या जातकुळीचेच दिसते. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
