किमान आधारभूत किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव देणे अनिवार्य जयपूर : पंजाबमध्ये या महिन्याच्या सुरुवातीला विधानसभेत केंद्राच्या नव्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करुन तीन नवीन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आता राजस्थान विधानसभेतही केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांचा परिणाम नष्ट करण्यासाठी कृषी विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसशासित राज्यांनी विरोध केला आहे. राजस्थानचे विधिमंडळ कामकाज मंत्री शांती धारीवाल यांनी विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही विधेयके मांडली. यात, जीवनावश्यक वस्तू विधेयक ( राजस्थान सुधारणा व विशेष तरतुदी) २०२०, शेतकरी(सक्षमीकरण व संरक्षण) सुधारणा विधेयक २०२०, किंमत हमी व शेती सेवा (राजस्थान सुधारणा) विधेयक २०२०, कृषी उत्पादन व्यापार (सुविधा आधुनिकता - राजस्थान सुधारणा ) विधेयक २०२० तसेच प्रक्रिया संहिता (राजस्थान सुधारणा) विधेयक २०२० या चार विधेयकांचा समावेश आहे. या विधेयकांमध्ये विक्री व खरेदी करारात शेतक ऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची तरतूद असल्याचे नमूद केले आहे. शेतक ऱ्यांच्या उत्पादनांना किमान आधारभूत दर किंवा त्यापेक्षा अधिक दर मिळावा, अशी तरतूद त्यात केली आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने म्हटले होते, की केंद्राचे कायदे मोडीत काढून शेतक ऱ्यांच्या हिताचे कायदे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात करण्यात यावेत. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात देशाच्या अनेक भागात निदर्शने करण्यात आली होती. दरम्यान राजस्थान सरकारने म्हटले आहे, की आम्ही जी विधेयके मांडली आहेत त्यानुसार किमान आधारभूत भाव किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव दिल्याशिवाय कृषी करार करता येणार नाहीत. भाजपचा विरोध माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व इतर काही दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली वाहून दिवसाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर विरोधी नेते राजेंद्र राठोड यांनी सांगितले, की या सर्व विधेयकांना भाजप विरोध करील, सोमवारी त्यावर चर्चा होणार आहे. केंद्राचे शेतकरी कायदे शेतक ऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. शेतकऱ्याचा छळ केल्यास दंड, कैद ल्ल इतर काही सुधारणांसह राजस्थानात ही विधेयके मांडण्यात आली असून त्यात जर कुणी व्यक्ती किंवा कंपनीने किंवा इतर संबंधितांनी शेतक ऱ्यांचा छळ केला, तसेच त्यांना आधारभूत भाव दिला नाही तर त्यांना पाच लाख रुपये दंड किंवा तीन ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल. ल्ल केंद्राच्या कायद्याचा फटका बसलेले अनेक शेतकरी व शेतमजूर असे आहेत ज्यांना किमान आधारभूत भाव मिळाला नाही. त्यामुळे हे कायदे राज्याच्या दृष्टिकोनातून रद्द करण्यात आले आहेत. केंद्राच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करुन नवीन कृषी विधेयके मांडण्यात येत आहेत, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
