कलम ३७० रद्द करण्याला महिना लोटला तरी त्यावरून सुरू असलेल्या आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच आहेत. त्यात जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यातंर्गत ताब्यात घेतल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही फारूक अब्दुल्ला आणि जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. "केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण करून ती दहशतवाद्यांनी भरण्याचा प्रयत्न करीत आहे," अशी आरोप राहुल यांनी केला आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांच्यावर केंद्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए) अंतर्गत कारवाई केली होती. अब्दुल्ला यांना सोमवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या कायद्याअंतर्गत सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही खटला न चालवता दोन वर्षांपर्यंत नजरकैदेत ठेऊ शकते. विशेष म्हणजे एमडीएमके नेता वायको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करत फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करावी, अशी मागणी केली असतानाच केंद्राने ही कारवाई केली. अब्दुल्ला यांच्या अटकेवरून विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले आहे. एमआयएमचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही सरकारवर टीका केली होती. "काश्मीरातील स्थिती पूर्वपदावर आलेली आहे. तर फारूक अब्दुल्ला यांना कशासाठी ताब्यात घेतले," अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही याविषयावर आवाज उठवला आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विट केले आहे. राहुल म्हणाले, "फारूक अब्दुल्ला यांच्यासारख्या राष्ट्रवादी नेत्यांना हटवून सरकार जम्मू काश्मीरात राजकीय पोकळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार ही पोकळी दहशतवाद्यांनी भरून काढेल. त्यामुळे उर्वरित भारतात ध्रुवीकरण करण्यासाठी काश्मीरचा कायम राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला जाईल," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. "सर्व राष्ट्रवादी नेत्यांना मुक्त करून सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसाठी जागा रिकामी करायचे थांबवायला हवे," असे आवाहन राहुल गांधींनी केले आहे.
