निर्भया प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. ज्यामध्ये चारही दोषींना स्वतंत्र फाशी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याचबरोबर या प्रकरणातील आरोपींना सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सात दिवसांच्या आत दोषींनी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून पाहता येणार आहे.

निर्भया प्रकरणातील दोषींचे डेथ वॉरंट या अगोदर दोनवेळा टळले आहे. दोषींकडून विविध कायदेशीर मार्गांचा सातात्याने वापर करून डेथ वॉरंट टाळले जात आहे. मात्र आता उच्च न्यायालयाकडून दोषींना सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्यासाठी आठवडाभराची मुदत देण्यात आलेली आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने फाशीसाठी होणाऱ्या विलंबाबद्दल प्रशासनावर देखील ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयात सर्वांना एकत्रच दोषी ठरवण्यात आले होते. दोषींचा गुन्हा अत्यंत अमानुषतेचा आहे. याचा समाजावर विचित्र परिणाम झाला आहे. मात्र, घटनेनुसार त्यांच्यासाठी देखील काही कायदेशीर बाबी आहेत, त्यामुळे त्यांना बराच कालावधी मिळाला.