निर्भया प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. ज्यामध्ये चारही दोषींना स्वतंत्र फाशी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याचबरोबर या प्रकरणातील आरोपींना सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सात दिवसांच्या आत दोषींनी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून पाहता येणार आहे. 2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court gives all 4 convicts one week to resort to all legal remedies available to them. Post one week, the proceedings against them for the execution of death warrant will be initiated. — ANI (@ANI) February 5, 2020 निर्भया प्रकरणातील दोषींचे डेथ वॉरंट या अगोदर दोनवेळा टळले आहे. दोषींकडून विविध कायदेशीर मार्गांचा सातात्याने वापर करून डेथ वॉरंट टाळले जात आहे. मात्र आता उच्च न्यायालयाकडून दोषींना सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्यासाठी आठवडाभराची मुदत देण्यात आलेली आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने फाशीसाठी होणाऱ्या विलंबाबद्दल प्रशासनावर देखील ताशेरे ओढले आहेत. 2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court dismisses Centre's plea challenging trial court order which had stayed the execution of all 4 convicts. Court says death warrant against all 4 convicts can't be executed separately. — ANI (@ANI) February 5, 2020 न्यायालयाने म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयात सर्वांना एकत्रच दोषी ठरवण्यात आले होते. दोषींचा गुन्हा अत्यंत अमानुषतेचा आहे. याचा समाजावर विचित्र परिणाम झाला आहे. मात्र, घटनेनुसार त्यांच्यासाठी देखील काही कायदेशीर बाबी आहेत, त्यामुळे त्यांना बराच कालावधी मिळाला.