राज्यातील डान्सबार आधीच्या निकषांनुसार सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी याबाबतची सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने विस्तृत शपथपत्र सादर करण्यासाठी आणखी एका महिन्याची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने ही मागणी करत राज्य सरकारला विस्तृत शपथपत्र सादर करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. मात्र, यादरम्यानच्या कालावधीत डान्सबार जुन्या नियमांनुसार चालवले जावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, सरकारने केवळ वेळकाढुपणा करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागून घेतल्याचा आरोप बारमालकांकडून करण्यात येत आहे.महाराष्ट्र सरकारने डान्सबारबंदीसाठी नुकत्याच केलेल्या सुधारित कायद्याला आव्हान देणारी याचिका डान्सबार मालकांच्या संघटनेने केली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भारतील सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबार सुरू करण्याला परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने नाईलाजाने परवाना वाटपाला सुरूवात केली होती. मात्र, नवी नियमावली बनवून सरकारने डान्सबार सुरू करणे अशक्य होईल, यावरच भर दिला होता. या नियमांविरोधात पद्मा पॅलेस, उमा पॅलेस आणि इंडियाना रेस्टॉरंट या बारच्या मालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, नियम आखणे राज्याच्या अखत्यारित येते, असा दावा सरकारने केला होता. यावरून आज कोर्टाने आज सरकारला डान्सबारसंदर्भात नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. तुम्हाला डान्सबार सुरू होऊन द्यायचे नाहीत, तर तशी स्पष्ट भूमिका घ्या, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले होते. डान्सबारमध्ये जर मद्यपानास बंदी असेल तर डान्सबारना परवानगी देण्यात काय अर्थ आहे? यातून महाराष्ट्र सरकारची शतकानुशतकांची बुरसटलेली विचारसरणी दिसते आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. राज्य सरकारने २००५ मध्ये तब्बल १०० डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने २०१३ मध्ये डान्सबार पुन्हा सुरू करायला परवानगी दिली होती. त्यानंतर डान्सबार मालकांकडून पुन्हा एकदा परवान्यासाठी अर्ज करण्यात आले होते. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारकडून डान्सबारच्या नियमनासाठी नवा कायदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, नव्या नियमानुसार बार चालविणे अशक्य असल्याने अनेक बारमालकांनी परवाने घेण्याचा नादही सोडून दिला आहे.
