दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. ते सध्या तिहार तुरंगात आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उद्या म्हणजे शुक्रवारी १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर निकाल देण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापूर्वी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. निवडणूक प्रचार करणे हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला आहे. हेही वाचा - केजरीवालांवर दहशतवाद्याच्या सुटकेसाठी पैसे घेतल्याचा आरोप; कोण आहे देविंदर भुल्लर? एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध करत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हटलं आहे. तसेच केजरीवाल यांच्याकडून निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली तुरुगांतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास चुकीचा पायंडा पाडला जाईल. यापूर्वी निवडणूक प्रचारासाठी कोणत्याही व्यक्तीला अंतरिम जामीन मिळालेला नाही, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशास आणून दिलं आहे. पुढे या प्रतिज्ञा पत्रात ईडीने असंही म्हटलं आहे, की जर अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला, तर कोणत्याही नेत्याला अटक करणे किंवा कोठडीत ठेवणे कठीण होईल, कारण देशात निवडणुका होत राहतात, गेल्या ५ वर्षात देशात १२३ वेळा निवडणुका झाल्या आहेत. दरम्यान, ७ मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निकाल राखून ठेवला होता. “ही एक असामान्य परिस्थिती आहे. संबंधित व्यक्ती काही नेहमी गुन्हे करणारी नाही. निवडणुका ५ वर्षांतून एकदा होतात. दर चार-सहा महिन्यांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शेतीपिकासारखी ही प्रक्रिया नाही. त्यामुळे त्यांना अंतरिम जामिनावर सोडता येईल की नाही? यावर आम्हाला प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. हेही वाचा - केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर उद्या आदेश एकीकडे केजरीवाल प्रकरण ही विशेष बाब असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं असताना दुसरीकडे ईडीच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. “मुख्यमंत्री आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम लावता येणार नाहीत. केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत म्हणून हे प्रकरण विशेष बाब ठरवता येणार नाही”, असं मेहता युक्तिवादात म्हणाले होते.
