केंद्रिय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या उत्तरानंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत आज जीएसटीला आवाजी बहुमताने मंजूरी देण्यात आली. ही बाब देशातील आर्थिक एकीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे जेटली यांनी यावर प्रतिक्रीया देताना म्हटले आहे. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांनी जीएसटीबाबत भुमिका घेताना जम्मू आणि काश्मिरच्या विशेष दर्जामुळे विरोधी भुमिका घेऊ नये, अशी भुमिका फुटीरतावादी नेते घेतात. अशी टिपण्णी यावेळी जेटली यांनी केली. उलट जम्मू आणि काश्मिरमध्ये जीएसटी लागू झाल्यामुळे देशाशी असेलेली या राज्याची राष्ट्रीय एकीकरणाची कल्पना प्रत्यक्षात उतरल्याचे ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत काँग्रेस आणि नॅशनल काँन्फरन्सकडून या प्रकरणी सहकाऱ्याची अपेक्षा होती मात्र त्यांनी याला विरोध केल्याचे जेटली यांनी सांगितले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेतेच पहिल्यांदा अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष होते त्यावेळी ते जीएसटीचे समर्थन करीत होते. मात्र, आता ते याचा विरोध का करीत आहेत? असा सवालही जेटली यांनी केला. जर आपण जम्मू आणि काश्मिरमध्ये जीएसटीचा विस्तार केला नसता तर व्यापारी, उद्योगांना इनपुट क्रेडिटची सुविधा मिळाली नसती. इतर राज्यांमध्ये इथल्या तुलनेत उत्पादने स्वस्त झाली असती. त्यामुळे लोकांना बाजूच्या राज्यांमध्ये वस्तू खरेदीसाठी जावे लागले असते. यामुळे राज्यात उद्योगांना फटका बसला असता, त्यामुळे राज्याचा महसूल कमी झाला असता, असे जेटलींनी यावेळी सांगितले. जीएसटी नेटवर्क बाबत काही विरोधी पक्षांच्या शंका दूर करताना त्यांनी सांगितले की, यामध्ये लाखो लोकांची नोंदणी होणार आहे. याचा मुळ आराखडा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने बनवला होता. यामध्ये बदल करण्यासाठी माझ्यावर दबाव होता. मात्र, मला तो ठीक वाटल्याने यात बदल केला नाही. मात्र, आता काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खर्गे याला विरोध करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
