पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनच्या विघ्नांत आणखी भर पडली आहे. या प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी किंवा जायका (JICA) या कंपनीनं शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांकडे बोट दाखवत निधी थोपवला आहे. यामुळे हा प्रकल्प आणखी लांबण्याची शक्यता बळावली आहे. जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड ट्रेन कॉरिडॉर असा हा प्रकल्प असून शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास विरोध दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पहिले सोडवा असे निधी थांबवताना जायकानं सरकारला सांगितल्याचं वृत्त न्यू इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये 80 हजार कोटींचं वित्तसहाय्य जायका करणार आहे. आत्तापर्यंत 125 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी जमिनी देताना विरोध करताना गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तसेच जायकालाही कळवलं की हा प्रकल्प राबवताना सरकारनं सामाजिक तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीनं योग्य ती काळजी घेतलेली नाही. जोपर्यंत मार्गदर्शक तत्वांची अमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत सरकारला या प्रकल्पासाठी निधी देऊ नये अशी विनंती शेतकऱ्यांनी जायकाकडे केली. जायकानं याची दखल घेत निधी थांबवल्यामुळे या प्रकल्पाच्या आड चांगलेच विघ्न उभे राहिल्याचे दिसत आहे. या सगळ्याची पंतप्रधान कार्यालयानंही दखल घेतली असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. परंतु या सगळ्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होताना दिसत आहे. दी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. ही कंपनी बुलेट ट्रेनच्या उभारणीत मुख्य भूमिका बजावणार असली तरी महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांमध्ये येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणासाठी ती फारसं काही करू शकलेली नाही. एकूण 508 किलोमीटरचा हा मार्ग असून पालघर परीसरातल्या तब्बल 110 किलोमीटरच्या मार्गातील शेतकऱ्यांकडून सगळ्यात जास्त विरोध होत आहे. जास्त नुकसानभरपाईसह वाढीव सवलतींची त्यांची मागणी आहे. आता गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांनीही आहे त्या प्रस्तावास विरोध केला असून कोर्टात धाव घेतली आहे. या सगळ्याचा परिपाक होत जायकानं निधी थांबवला आहे. आता, 2022 मध्ये पूर्णत्वास जाण्याची अपेक्षा असलेल्या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनचं काय होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
