नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) केंद्र सरकारच्या ‘नियंत्रणात’ नाही, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी प्राथमिक आक्षेप नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. राज्याने सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली असतानाही सीबीआय एफआयआर दाखल करत आहे आणि त्याचा तपास पुढे चालू ठेवत प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांची चौकशी करत असल्याचा आरोप करत पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये केंद्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात मूळ दावा दाखल केला आहे.

हेही वाचा >>> आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा – खरगे यांचे पंतप्रधानांना दुसरे पत्र

Pune Division of Rent Control Act Court, pune Rent Control Act Court Appoints Full Time Officers,Tenancy Dispute Resolutions,
ऑनलाइन भाडेकराराचे दावे आता वेगाने निकाली, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती
Illegal Slum Dwellers, Maharashtra Government s Policy of Providing Free Houses to Illegal Slum Dwellers, Mumbai high court, High Court Criticizes Maharashtra Government, Mumbai news,
सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मुंबईची झोपडपट्टीचे शहर म्हणून ओळख ,‘…अन्यथा धोरणाचे भावी पिढीवर परिणाम’
NEET 2024 exam result controversy
‘नीट’च्या पावित्र्याला धक्का! सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; केंद्र सरकार, ‘एनटीए’ला नोटीस
Take precautions in the wake of NEET results Union Home Ministry advises
नीट निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घ्या, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सूचना
Promotion is not right says sc
‘सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नती मिळणे हा अधिकार नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
If the statue is maintained in the restricted area of ​​Nagpur Ambazari Lake it may cause water flow obstruction due to future floods
नागपूरच्या पुरासाठी कारणीभूत; पावसाळा आला तरी कायम
Sassoon Hospital,
शहरबात : ‘ससून’चा धडा संपूर्ण राज्याला लागू
Refusal to interfere in voting process Petition to release information within 48 hours adjourned by Supreme Court
मतदानाबद्दलच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार; माहिती ४८ तासांत जाहीर करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

केंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, घटनेचे कलम १३१ हे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेले ‘सर्वात पवित्र’ अधिकारक्षेत्र आहे आणि या तरतुदीचा गैरवापर करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, राज्याने दाखल केलेला खटला आणि त्यात नमूद केलेले खटले केंद्र सरकारने नोंदवलेले नाहीत.

मेहता म्हणाले, ‘‘भारत सरकारने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. सीबीआयने त्याची नोंद केली आहे. सीबीआय या प्रकरणाची सुनावणी भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली करत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला तपासाबाबत किंवा राज्यात छापे घालण्याबाबत दिलेली ‘संमती’ मागे घेतली होती.