एकीकडे मुंबईकर अद्यापही लोकल सेवा सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत असताना पश्चिम बंगालमध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरु करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. ११ नोव्हेंबरपासून पश्चिम बंगालमध्ये लोकल सेवा सुरु होणार आहे. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्येही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सात महिन्यांपासून लोकल सेवा बंद होती.

“११ नोव्हेंबरपासून पश्चिम बंगालमधील उपनगरीय सेवा पुन्हा रुळावर येणार आहे. करोनासंबंधी सुरक्षेच्या सर्व नियमांची अमलबजाववणी करत प्रवासांना विना अडथळा प्रवास करता येईल याची काळजी घेतली जाईल,” असं पियूष गोयल यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

लोकल सेवा पूर्ववत करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार आणि ईस्टर्न रेल्वेमध्ये मंगळवारी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतरच लोकल सेवा सुरळीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साऊथ ईस्टर्न रेल्वेला लोकल सेवा सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

लोकल प्रवासासाठी नियमावली तयार केली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑफिसच्या वेळांमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी २१० लोकल धावणार आहेत. इतर वेळांमध्ये ही संख्या कमी असणार आहे. एकूण प्रवासीसंख्येच्या ५० टक्के प्रवाशांसोबत रेल्वे सेवा सुरु करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचं याआधी रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं होतं.

मुंबई उपनगरी रेल्वेबाबत वेळकाढू धोरण
सर्वसामान्यांना उपनगरीय रेल्वे (लोकल) प्रवासाची प्रतीक्षा असतानाच यावरून राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यामुळे ठोस निर्णयाऐवजी दोन्ही प्रशासनांकडून वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे चित्र सध्या आहे. रेल्वेकडून त्रुटी काढण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप नुकताच मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता. वडेट्टीवारांच्या या आरोपाला मध्य रेल्वेने ट्विटरद्वारे उत्तर देत २८ ऑक्टोबरला राज्य सरकारला पत्राद्वारे उत्तर देऊनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वसामान्यांसाठी लोकल खुली करणे व रेल्वेच्या सज्जतेबाबतची माहिती याबाबत राज्य सरकारने २८ ऑक्टोबरला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला पत्र पाठवले. यात अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी आणि सामान्य प्रवाशांना प्रवासासाठी वेळाही निश्चित केल्या होत्या. या पत्राला २८ ऑक्टोबरलाच मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने उत्तर दिले. टाळेबंदीआधी लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या ८० लाख प्रवाशांऐवजी सध्या प्रवासात शारीरिक अंतर आणि अन्य नियमांच्या पालनासाठी २२ लाख प्रवासीच प्रवास करू शकतात, यासह अन्य माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली. परंतु, यानंतर लोकलबाबत राज्य सरकार व रेल्वेकडून हालचाली झाल्याच नाहीत.