आंतरराष्ट्रीय पातळीवर माहितीच्या देवाणघेवाणीमुळे आगामी एक ते दोन वर्षांमध्ये करचुकवेगिरी आणि पैशांच्या अफरातफरीचे व्यवहार करणे खूपच कठीण होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले. ते दिल्लीतील 'नेटवर्किंग अॅण्ड नेटवर्कस' या आंतराराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक व्यवहारांबद्दलच्या माहितीच्या तत्काळ देवाणघेवाणीच्या सुविधेमुळे हे शक्य होणार असल्याचे त्याने सांगितले. सध्या या दिशेने काम सुरू असून आगामी काळात अवैध पद्धतीने पैशांची देवाणघेवाण करणे खूप जिकिरीचे होईल, असा विश्वास यावेळी जेटली यांनी व्यक्त केला. जी-२० गटातील देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी उचललेल्या पावलांमुळे जगात करचुकवेगिरी आणि जगभरात कुठेही अवैध पैसा पाठवणे खूपच कठीण असेल. नफा कमविण्यासाठी एखाद्या प्रदेशातील भांडवली व्यवस्थेचा वापर करायचा आणि त्यामधून आलेला नफा दुसरीकडे वळवायचा, याविरोधात जगभरातील देश एकत्र येत आहेत. मागील वर्षी ऑस्ट्रेलियात झालेल्या जी-२० परिषदेत अनेक देशांनी 'ग्लोबल ऑटोमॅटिक एक्सेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन'च्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. २०१७-१८ पर्यंत जगातील ९० न्यायाधिकारक्षेत्रांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुरू होणार असल्याचे यावेळी जेटलींनी सांगितले.
