करोनाच्या आपत्तीमुळे देश आर्थिक संकटातून जात असून नव्या योजनांसाठी निधी पुरवणे केंद्र सरकारला शक्य नसल्याने कोणत्याही मंत्रालयाने नवे प्रस्ताव आणू नयेत, अशी सूचना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केली आहे. नवी योजना लागू करताना आर्थिक तरतुदीसाठी मंत्रालयांना अर्थ मंत्रालयाची तत्वत: मंजुरी घ्यावी लागते. ही मंजुरी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. टाळेबंदीच्या काळात प्रामुख्याने १.७० लाख कोटींची पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि २० लाख कोटींची आत्मनिर्भर भारत योजना यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही नव्या योजनांसाठी तरतूद केली जाणार नाही, असे सूचनापत्र काढण्यात आले आहे. करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सार्वजनिक वित्तीय संसाधनांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचा विनियोग करावा लागणार आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. ज्या नव्या योजनांना चालू आर्थिक वर्षांत (२०२०-२१) मंजुरी देण्यात आली आहे, वा तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे, अशा सर्व योजनाही ३१ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. पुढील सूचना मिळेपर्यंत या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाणार नाही. त्यामुळे या योजनांसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून निधी पुरवला जाणार नाही. ज्या योजना सुरू आहेत, त्यांना स्थगिती दिलेली नसली तरी त्यांच्या स्वरूपात कोणताही बदल केला जाणार नाही. त्यामुळे या योजनांना देखील अतिरिक्त निधी पुरवला जाणार नाही. बाजारातून निधी उभारणी टाळेबंदीमुळे केंद्र सरकारला मोठय़ा महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे बाजारातून अतिरिक्त निधी उभा करण्याशिवाय केंद्र सरकारला पर्याय उरलेला नाही. केंद्र सरकारच्या बाजारातून होणाऱ्या निधी उभारणीत ५० टक्के वाढ होणार आहे. २०२०-२१ मध्ये अतिरिक्त ४.२ लाख कोटी बाजारातून उभे केले जातील. त्यामुळे बाजारातून केलेली एकूण कर्ज उभारणी १२ लाख कोटी रुपयांची असेल.
