सत्तेवरून पायउतार होण्याच्या मार्गावर असलेल्या ट्रम्प प्रशासनाने चीनला काबूत ठेवण्यासाठी आपल्या कारकीर्दीत तयार केलेल्या आणि आकार दिलेल्या भारत- पॅसिफिक धोरणाबाबतची कागदपत्रे गोपनीय यादीतून काढून टाकली. राजनैतिक, लष्करी आणि गुप्तवार्ताविषयक मदतीच्या माध्यमातून ‘भारताच्या उदयाला चालना देण्याच्या’ धोरणाचा यात समावेश आहे. या धोरणातील ठळक बाबींची सर्वानाच कल्पना होती; मात्र ती गोपनीयतेतून बाहेर काढण्याची (डीक्लासिफिकेशन) मुदत २०४२ साली ठरलेली असताना ट्रम्प यांच्या अखेरच्या दिवसांत ती सविस्तर उघड करणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे. हे धोरण जाहीररित्या उघड करण्यात आल्यामुळे, चीनबाबत हळूहळू कठोर होत गेलेल्या आणि आकाराला येणाऱ्या अमेरिका- चीन- भारत धोरणाशी सुसंगत वर्तणूक ठेवण्याबाबत आगामी बायडेन प्रशासनावर दबाव वाढणार आहे. ‘आज हे धोरण गोपनीयतामुक्त करण्यात आल्यामुळे पारदर्शकतेसह अमेरिकेची भारत- पॅसिफिकबाबतची आणि या भागातील आमचे मित्रदेश तसेच भागीदार यांच्याबाबतची सामरिक बांधीलकी दिसून आली आहे’, असे ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओ’ब्रायन यांनी या दस्ताऐवजासोबतच्या नोंदीत म्हटले आहे. ‘आपले स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने कल्पना केलेल्या ‘सामायिक भवितव्याकडे’ गहाण टाकण्याबाबत चीन भारत- पॅसिफिक राष्ट्रांवर वाढता दबाव आणत आहे. अमेरिकेचा दृष्टिकोन मात्र वेगळा आहे. मुक्त व खुल्या भारत- पॅसिफिक क्षेत्राबाबत आमची मूल्ये आणि आकांक्षा यांच्याशी सहमत असणारे आमचे मित्र व भागीदार हे त्यांचे सार्वभौमत्वाचे संरक्षण व संवर्धन करू शकतील हे आम्ही निश्चित करू इच्छितो’, असे यात म्हटले आहे.
