पश्चिाम बंगाल विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय निमलष्करी दलांबाबत आक्षेपार्ह शेरेबाजी आणि धार्मिक अभिनिवेश असलेली वक्तव्ये केल्याबद्दल पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निवडणूक आयोगाने २४ तासांसाठी प्रचारबंदी लागू केली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय एकतर्फी असल्याची टीका करत त्याविरुद्ध मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केला. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशा प्रकारची वक्तव्ये ममता बॅनर्जी यांनी केली असून, या वक्तव्यांचा आयोग निषेध करीत आहे. आचारसंहिता लागू असताना अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे टाळावे, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाची बंदी सोमवार १२ एप्रिल रात्री ८ वाजल्यापासून लागू झाली असून, ती मंगळवार १३ एप्रिल रात्री ८ वाजेपर्यंत अमलात राहील. ‘दुष्ट विचारांच्या मंडळींचे ऐकून अल्पसंख्याक मते विभाजित होऊ देऊ नका अशी विनंती मी आमच्या अल्पसंख्याक बंधू-भगिनींना करते’ हे विधान, तसेच ‘केंद्रीय दले कोणाच्या इशाऱ्यावर लाठ्या चालवतात हे आम्हाला ठाऊक आहे. आमच्या आयाबहिणींवर एक जरी लाठी उगारली गेली, तर त्यांचा शस्त्रांनिशी प्रतिकार करा’ हे विधान; अशी दोन्ही विधाने विविध कायद्यांचा भंग करतात असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. आपण धार्मिक विभागणी नव्हे, तर धार्मिक सलोख्याचे आवाहन केले होते. तसेच केंद्रीय दलांना लोकशाही मार्गाने केवळ घेराव घालण्याचे आवाहन केले होते, अशी उत्तरे ममतांनी त्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशींना दिली होती. या उत्तरांवर आयोगाचे समाधान झाले नाही. ‘लोकशाहीसाठी काळा दिवस’ निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर राज्यातील सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. निवडणूक आयोग हा भाजपचाच एक गट असल्यासारखी कृती करीत असून आयोगाचा निर्णय म्हणजे हुकूमशाहीवाद आहे, असे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे. भारतातील लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस आहे, असे तृणमूलचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सांगितले.
