पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला राज्यात छापेमारीसाठी तसेच तपासासाठी देण्यात आलेली सामान्य परवानगी शुक्रवारी मागे घेतली. पश्चिम बंगालच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारच्या या निर्णयाआधी आंध्र प्रदेश सरकारने देखील सीबीआयसाठी राज्यात 'नो एन्ट्री' केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयला राज्यात छापेमारी आणि चौकशीला परवानगी नाकारल्यानंतर नायडू यांच्या या निर्णयाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील समर्थन दर्शवले आहे. ममता म्हणाल्या, चंद्राबाबू नायडू यांनी अगदी योग्य निर्णय घेतला आहे. भाजपा आपल्या हितसंबंधांसाठी आणि राजकीय सूड उगवण्यासाठी सीबीआय तसेच इतर एजन्सीजचा गैरवापर करीत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १९८९मध्ये तत्कालीन डाव्या पक्षांच्या सरकारने राज्यात तपासकार्यासाठी सीबीआयला सामान्य सहमती दिली होती. दरम्यान, बंगालच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शुक्रवारी राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, सीबीआयला आता कोर्टाच्या आदेशाशिवाय इतर प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. सीबीआयची कार्यपद्धती दिल्ली विशेष पोलीस प्रतिष्ठान कायद्यांतर्गत चालते. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री एन. चिन्ना. राजप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, देशातील प्रमुख तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयच्या प्रमुखांवर गैरप्रकारांचे आरोप झाल्याने सीबीआयला राज्यात तपासासाठी सामान्य सहमती नाकारण्यात आली आहे. आंध्र सरकारच्या या निर्णयाकडे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. तर, चंद्राबाबू यांच्या या निर्णयावर टीका करताना भाजपाने म्हटले की, भ्रष्टाचार, वित्तीय घोटाळे आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांपासून वाचण्यासाठी चाललेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
