आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने वीज दरात ५० टक्के सवलत देण्याबरोबरच इतर घेतलेले निर्णय तातडीने रद्द करण्यात येणार नसल्याचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. आप सरकारने घेतलेले निर्णय निदान ३१ मार्चपर्यंत तरी कायम राहणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात वीज आणि पाण्याला दिलेल्या सवलती परत घेतल्या जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.दिल्लीत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले असून नायब राज्यपाल सध्या कारभार पाहत आहेत. राज्यपालांनी मंगळवारी दिल्ली सरकारच्या सर्व विभागांच्या प्रमुखांसह दिल्ली महापालिका आयुक्त तसेच नवी दिल्ली नगर परिषदेच्या आयुक्तांसह एक बैठक घेतली. या बैठकीत आप सरकारने सुरू केलेला १०३१ हा भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन क्रमांक, विद्युत भाडय़ातील ५० टक्के सवलत आणि घरगुती वापरासाठी दरदिवशी ६६७ लिटर मोफत पाणी देण्याचे निर्णय रद्द न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती माहिती देण्यात आली.
