नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांच्या विरोधात कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी पश्चिम बंगाल व केरळ या राज्यांत बँकिंग आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्या. देशाच्या इतर भागांत संपाचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. देशाच्या निरनिराळय़ा भागांमध्ये अत्यावश्यक सेवा सुरळीतपणे सुरू होत्या, तर बँकिंग सेवा अंशत: प्रभावित झाल्या. काही राज्यांमध्ये कामगारांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केल्याचे वृत्त आहे. वीज आणि इंधनपुरवठा सुरळीत सुरू होता, मात्र झारखंड, छत्तीसगड व मध्य प्रदेश येथील कोळसा खाणपट्टय़ांत आंदोलनाचा प्रभाव जाणवल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला. कामगार, शेतकरी व नागरिकांवर सरकारच्या धोरणांचा विपरीत परिणाम होत असल्याचा विरोध करण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त फोरमने २८ व २९ मार्चला देशव्यापी संपाचे आवाहन केले आहे. कामगार कायदे रद्द करावे, कुठल्याही स्वरूपात खासगीकरण केले जाऊ नये, ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी) रद्द करावी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत (मनरेगा) वेतनात वाढ करण्यात यावी आणि कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्यात यावे, अशा संघटनांच्या मागण्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलकांनी रस्ते अडवून धरल्यामुळे आणि काही स्थानकांवर रेल्वेगाडय़ा थांबवल्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले. केरळमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीतील वाहने, ऑटोरिक्षा आणि खासगी बसगाडय़ा रस्त्यांवर धावल्या नाहीत, मात्र दूधपुरवठा, तसेच रुग्णालय व रुग्णवाहिका सेवा सुरू होत्या. हरयाणातही सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर परिणाम झाला.
