Budget 2019: लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा त्यांनी केली. भाजपाचा पारंपरिक मतदार असलेल्या करदात्यांना समाधानी ठेवण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून थेट पाच लाखांवर नेली आहे. करदात्यांसाठी ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाईल, अशी शक्यता होती. मात्र, करमुक्त उत्पन्न मर्यादा आणणे सरकारला परवडण्यासारखे नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे होते. मात्र, शुक्रवारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सर्वसामान्यांना निवडणुकीपूर्वी भेटच दिली. पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. प्रॉव्हिडंट फंड आणि निर्धारित इक्विटीमध्ये गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. मात्र, गुंतवणूक नसल्यास करदात्यांना प्राप्तिकर भरावा लागेल. अशी असेल नवी करप्रणाली 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 0 टक्के कर 5 ते 10 लाख रुपये उत्पन्नावर 20 टक्के कर 10 लाखांवर उत्पन्न असल्यावर 30 टक्के कर निवडणुकांच्या तोंडावर करप्रणालीत महत्त्वाचे बदल केल्यामुळे मध्यमवर्गीय वर्गाची मतं खेचण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. आता या सगळ्या घोषणांना यश मिळणार का हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
