देशातील ७३६ धरणांची सुरक्षा आणि त्यांच्या देखभालीसाठी १०,२११ कोटींच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. एप्रिल २०२१ ते मार्च २०३१ या दहा वर्षांमध्ये ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबवण्यात येईल. या योजनेसाठी जागतिक बँक व आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) ७ हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे. देशातील या योजनेतील ७३६ धरणांपैकी महाराष्ट्रातील १६७, राजस्थानातील १८९ आणि तमिळनाडूतील ५९ धरणांचा समावेश आहे. अमेरिका आणि चीननंतर सर्वाधिक मोठी धरणे भारतात आहेत. देशात ५,३३४ मोठी व मध्यम धरणे आहेत. शिवाय, ४११ धरणे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही धरणे शंभर वर्षे जुनी आहेत. ८० टक्के धरणे २५ वर्षे जुनी आहेत. एकूण धरणांपैकी ७३६ धरणांची डागडुजी, सुधारणा व क्षमतावाढ करण्याची गरज आहे. या योजनेत या धरणांची शास्त्रीयदृष्टय़ा देखभाल केली जाईल, अशी माहिती जलशक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी दिली. ताग उत्पादकांना दिलासा तागापासून बनवलेल्या पिशव्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन ४ लाख कामगारांना मदत करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. अन्नधान्यांचे पॅकेजिंग पूर्णत: तागाच्या पिशव्यांमध्ये केले जाईल. उत्पादित २५ टक्के साखरेसाठी तागाच्या पिशव्यांचा वापर केला जाईल. ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर दहा हजार अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल, अशी माहिती माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
