नवी दिल्ली : माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढय़ कंपन्यांनी आक्षेप घेतलेले आणि केंद्र सरकारला नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर करण्यासाठी मोकळे रान देणारे ‘वैयक्तिक गोपनीय माहिती-विदा संरक्षण’ विधेयक बुधवारी केंद्र सरकारने मागे घेतले. संयुक्त संसदीय समितीने ८१ सुधारणा सुचवल्यानंतर, केंद्रीय माहिती- तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत हे विधेयक मागे घेत असल्याचा प्रस्ताव मांडला़ त्याला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. काळाशी सुसंगत नवे विधेयक आणले जाईल, असे वैष्णव यांनी लोकसभेतील निवेदनात स्पष्ट केले. वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयकावर संसदेच्या संयुक्त समितीने सविस्तर चर्चा केली होती. डिजिटल मंचावरील व्यवहार नियमनासाठी व्यापक कायदेशीर आराखडा तयार करण्याचा हेतू होता. त्यासाठी समितीने ८१ सुधारणा आणि १२ शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार, सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल. त्यामुळे विद्यमान विधेयक मागे घेतले जात असल्याचे निवेदन वैष्णव यांनी लोकसभेत सादर केले. गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल देताना २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षणाचा कायदा करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीने वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार केला आणि २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतल्यानंतर त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आल़े सहा मुदतवाढीनंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये समितीचा सहवाल संसदेत मांडण्यात आला. केंद्राच्या मूळ विधेयकामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत नागरिकांची वैयक्तिक गौपनीय माहिती गोळा करण्याचा, त्याचा अनिर्बंध वापर करण्याचा व्यापक अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळे गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा येईल, अशी भीती विरोधक आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. नव्या मसुद्यामध्ये वैयक्तिक माहितीसह गैर-वैयक्तिक स्वरुपाची माहितीही गोळा करण्याचा अधिकार माहिती-विदा संरक्षण प्राधिकरणाच्या हाती गेले असते, असाही आक्षेप घेण्यात आला होता. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया, तिचा संचय आणि तिचा वापर यासाठी कायद्याची चौकट करून प्राधिकरणाद्वारे या प्रक्रियेचे नियमन केले जाणार होते. वैयक्तिक माहिती, संवेदनशील वैयक्तिक माहिती व अतिमहत्त्वाची माहिती अशी विभागणी केली गेली होती. खासगी कंपन्यांनाही माहिती गोळा करताना व त्याचा वापर करताना कायद्याच्या चौकटीचे पालन करावे लागले असते. त्यानुसार, माहिती गोळा करणे, संचय करणे आणि तिचा वापर करताना संबंधित व्यक्तीची मंजुरी घेणे बंधनकारक केले जाणार होते. या अटी-शर्तीना माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढय़ कंपन्यांनी विरोध केला होता. बडय़ा कंपन्यांपुढे नमते : तिवारी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या दबावापुढे नमते घेऊन केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घेतल्याची टीका काँग्रेसचे खासदार, संसदीय समितीचे सदस्य मनीष तिवारी यांनी केली. करोनाकाळातही समितीच्या सदस्यांनी अथक परिश्रम घेऊन या विधेयकात दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. बलाढय़ कंपन्यांना हा कायदा नको होता. विधेयक मागे घेतल्याने या कंपन्यांचा विजय झाला असून, भारत पराभूत झाला, अशी टीका तिवारी यांनी केली.
