scorecardresearch

Premium

इस्रायलच्या न्यायपालिकेत आमूलाग्र बदलाच्या निर्णयाला आव्हान; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

इस्रायलच्या न्यायपालिकेमध्ये आमूलाग्र बदलास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर तेथील सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली.

israel judiciary
(फोटो सौजन्य : एपी)

एपी, जेरुसलेम : इस्रायलच्या न्यायपालिकेमध्ये आमूलाग्र बदलास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर तेथील सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. या कायद्याविरोधातील अनेक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व १५ न्यायाधीशांसमोर सुरू आहे. इस्रायलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे.

सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी, या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असे मत न्यायमंत्री यारिव्ह लेव्हिन यांनी व्यक्त केले.  सामान्यत: इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होते. कधीकधी न्यायाधीशांची संख्या वाढून सहापर्यंत जाते. या  सुनावणीचे थेट प्रक्षेपणही होत आहे. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी सोमवारी हजारो इस्रायली लोक सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर जमले होते.

supreme-court
मोठी बातमी! चंदीगडच्या महापौरपदी ‘आप’चे नगरसेवक, पीठासीन अधिकाऱ्यांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला!
spying for Pakistan
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्याच्या खटल्यावर निर्णय कधी? उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला विचारले…
supreme court on chandigarh
चंदीगड महापौर निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोकशाहीची हत्या’ असे का म्हटले? नक्की काय घडले?
supreme court order gyanvapi masjid committee to appeal in high court
उच्च न्यायालयात दाद मागा!, ज्ञानवापी मशीद समितीला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

हेही वाचा >>> किम-रशिया यांच्यात लष्करी देवाणघेवाणीची शक्यता

पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या न्यायपालिकेत आमूलाग्र बदल घडवणारी सुधारणा करण्याच्या निर्णयाला इस्रायलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला होता. इस्रायलमधील अतिउजव्या सरकारच्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे देशात उभी फूट पडल्याचे आणि घटनात्मक संकट उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, सर्व विरोध डावलून जुलैमध्ये कायदे मंडळात  हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्यानुसार, सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी करून सरकारच्या हाती अधिकार एकवटण्याच्या नेतान्याहू यांच्या धोरणाचाच हा एक भाग असल्याचे मानले जाते.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Challenging decision to radical change in israel judiciary the supreme court is hearing ysh

First published on: 13-09-2023 at 03:47 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×