सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला राउज एव्हेन्यू या ठिकाणी असलेलं पक्ष कार्यालय १५ जूनपर्यंत रिकामं करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयात तिखट वाद आणि युक्तिवाद पाहण्यास मिळाला. त्यानंतर नर्मविनोदही झाला. ज्याची चर्चा आता चांगलीच रंगली आहे.
काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवींना म्हणाले, “तुम्ही या प्रकरणात कुठल्याही राजकीय पक्षातर्फे यायला नको होतं. तुम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जमिनीचा विरोध कसा करता? तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे.” या नर्मविनोदानंतर अभिषेक मनु सिंघवी आणि चंद्रचूड यांना हसू आलं. या नर्मविनोदाची चर्चा रंगली आहे.
CJI चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यामूर्ती मनोज मिश्रा या तिघांच्या पीठाने आपच्या मुख्य कार्यालयासाठी पर्यायी जमीन देण्यासाठी आम्हाला आपकडून निवेदन दिलं गेलं आहे. त्यासाठी चार आठवड्यात जमीन आणि विकास कार्यालयाने उत्तर द्यावं अशी मुदत आम्ही देत आहोत. हा विभाग केंद्र सरकारच्या शहर आणि नागरि विकासाच्या अंतर्गत काम करतो.
याबाबत आपच्या वतीने सिंघवी यांनी प्रतिवाद केला. त्यांनी म्हटलं आहे पक्षाला मुख्य कार्यालयासाठी जमीन मिळाली पाहिजे. तसंच ती जमीन निश्चित केली पाहिजे. कारण आप हा पक्ष देशातल्या सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक आहे. त्यांना जमीन द्यायची आहे त्याला नकार देता कामा नये असंही सिंघवी म्हणाले.
हे पण वाचा- जिल्हा न्यायालयांत जामीन का नाही? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा जिल्हा न्यायाधीश परिषदेत प्रश्न
यानंतर तुषार मेहतांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यानंतर चंद्रचूड म्हणाले कुणीही कायदा आपल्या हाती घेऊ शकत नाही. एखादा राजकीय पक्ष आम्ही अतिक्रमणाचा मुद्दा मांडल्यावरही शांत कसा राहतो? उच्च न्यायालयाने या जागेचा कब्जा दिला पाहिजे. हायकोर्ट ही जागा लोकांच्या प्रश्नांसाठी वापरेल. आपतर्फे मात्र अतिक्रमणाचे आरोप फेटाळण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारने हा भूखंड आम्हाला दिला होता असं आपने म्हटलं आहे. तसंच सिंघवी म्हणाले की ती जागा २०१५ मध्ये आपला देण्यात आली. मात्र एमिकस क्यूरीचे परमेश्वर यांनी सांगितलं की तो भूखंड २०२२ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाच्या बांधणीसाठी ठेवण्यात आला होता. या वाद-प्रतिवादात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा नर्मविनोद ऐकण्यास मिळाला.
काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवींना म्हणाले, “तुम्ही या प्रकरणात कुठल्याही राजकीय पक्षातर्फे यायला नको होतं. तुम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जमिनीचा विरोध कसा करता? तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे.” या नर्मविनोदानंतर अभिषेक मनु सिंघवी आणि चंद्रचूड यांना हसू आलं. या नर्मविनोदाची चर्चा रंगली आहे.
CJI चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यामूर्ती मनोज मिश्रा या तिघांच्या पीठाने आपच्या मुख्य कार्यालयासाठी पर्यायी जमीन देण्यासाठी आम्हाला आपकडून निवेदन दिलं गेलं आहे. त्यासाठी चार आठवड्यात जमीन आणि विकास कार्यालयाने उत्तर द्यावं अशी मुदत आम्ही देत आहोत. हा विभाग केंद्र सरकारच्या शहर आणि नागरि विकासाच्या अंतर्गत काम करतो.
याबाबत आपच्या वतीने सिंघवी यांनी प्रतिवाद केला. त्यांनी म्हटलं आहे पक्षाला मुख्य कार्यालयासाठी जमीन मिळाली पाहिजे. तसंच ती जमीन निश्चित केली पाहिजे. कारण आप हा पक्ष देशातल्या सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक आहे. त्यांना जमीन द्यायची आहे त्याला नकार देता कामा नये असंही सिंघवी म्हणाले.
हे पण वाचा- जिल्हा न्यायालयांत जामीन का नाही? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा जिल्हा न्यायाधीश परिषदेत प्रश्न
यानंतर तुषार मेहतांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यानंतर चंद्रचूड म्हणाले कुणीही कायदा आपल्या हाती घेऊ शकत नाही. एखादा राजकीय पक्ष आम्ही अतिक्रमणाचा मुद्दा मांडल्यावरही शांत कसा राहतो? उच्च न्यायालयाने या जागेचा कब्जा दिला पाहिजे. हायकोर्ट ही जागा लोकांच्या प्रश्नांसाठी वापरेल. आपतर्फे मात्र अतिक्रमणाचे आरोप फेटाळण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारने हा भूखंड आम्हाला दिला होता असं आपने म्हटलं आहे. तसंच सिंघवी म्हणाले की ती जागा २०१५ मध्ये आपला देण्यात आली. मात्र एमिकस क्यूरीचे परमेश्वर यांनी सांगितलं की तो भूखंड २०२२ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाच्या बांधणीसाठी ठेवण्यात आला होता. या वाद-प्रतिवादात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा नर्मविनोद ऐकण्यास मिळाला.
