पीटीआय, नवी दिल्ली कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात ईडीने म्हटले आहे की, निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही किंवा घटनात्मक अधिकारही नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्याला निवडणूक लढवत नसतानाही प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्यात आलेला नाही. ईडीने म्हटले आहे की, ‘निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार किंवा घटनात्मक अधिकार नाही आणि कायदेशीर अधिकार देखील नाही हे लक्षात घेणे प्रासंगिक आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्याला तो प्रतिस्पर्धी उमेदवार नसतानाही प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही. प्रतिस्पर्धी उमेदवारालाही तो स्वत:च्या प्रचारासाठी कोठडीत असल्यास अंतरिम जामीन मंजूर केला जात नाही.’ हेही वाचा >>>एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; २५ बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचं कंपनीकडून आश्वासन या खटल्यातील केजरीवाल यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना बुधवारी म्हणाले, ‘आम्ही शुक्रवारी अंतरिम आदेश (जामिनावर) घोषित करू.’ अटकेला आव्हान देणाऱ्या मुख्य खटल्याचीही त्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात आहेत. ७ मे रोजी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.मंगळवारी दिल्ली न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ केली होती.
