स्वातंत्र्यानंतरची सर्वांत मोठी करसुधारणा मानली जाणारी, देशातील असंख्य करांना एकत्रित करणारी वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून लागू झाली. एका नवव्यवस्थेकडे आपण वाटचाल करत आहोत. हे यश कोण्या एका पक्षाचे किंवा सरकारचे नाही, तर हा आपल्या सामुदायिक प्रयत्नांचा परिपाक आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वेळी म्हणाले. या करप्रणालीमुळे प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक नागरिकाला फायदा तसेच अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था प्राप्त होणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे. मध्यरात्री जीएसटीच्या लोकार्पणावेळी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि इतर कॅबिनेट मंत्री, संसद सदस्य उपस्थित होते. या वेळी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी मात्र या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थिती लावल्यामुळे विरोधकांमध्ये फुट पडल्याचे दिसून आले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाने बहिष्कार टाकला होता. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे जर अडथळ्याविना आणि कार्यक्षमपणे जीएसटी संपूर्ण देशात लागू झाला तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासाठी ही मोठी उपलब्धी असेल. याचा सर्वांत मोठा फायदा भाजपला होऊ शकतो. पण जर या नव्या कररचनेची अंमलबजावणी होण्यास अडथळे निर्माण झाले, लोकांची गैरसोय झाली तरी एका महिन्याच्या आत ती सुरळित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. आणि गैरसोय झाली तरी २०१९ पर्यंत ती लोकांच्या लक्षात राहण्याची शक्यता कमीच असेल, असा अंदाज भाजपचा आहे. सरकारने हा जाणीवपूर्वक स्वीकारलेला धोका आहे. ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी नागरिक, उद्योगधंदे इतकंच काय डिजिटल यंत्रणाही यासाठी अद्याप तयार नसून पहिल्या दिवसापासूनच सर्व परिस्थिती बिघडलेली असेल, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. जर ही अडचण कायम राहिली तर सत्ताधाऱ्यांसाठी निवडणुकीत डोकेदुखी ठरू शकते. पण जर तितक्याच वेगाने ही समस्या सोडवली तर त्याचा फायदाही भाजपला होऊ शकते. देशाला अनेक वर्षांपासून आवश्यक असलेली एक कररचना लागू होणे गरजेचे होते. त्यामुळे याच्या परिणामांकडे पाहणे सध्या योग्य ठरेल.
