पीटीआय, तिरुवअनंतपुरम
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केलेल्या आठ विधेयकांवर मंगळवारी संमतीपर स्वाक्षरी केली. त्याचवेळी त्यांनी सात विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवली. मंजूर विधेयकांमध्ये महत्त्वाच्या सार्वजनिक आरोग्य विधेयकाचा समावेश आहे. तर राखून ठेवलेल्या विधेयकांमध्ये वादग्रस्त विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. राजभवनाने मंगळवारी याविषयी माहिती दिली.
राज्यपालांनी विधेयके मंजूर न करता प्रलंबित ठेवल्याची तक्रार करत केरळ सरकारने राज्यपालांच्या कार्यालयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २४ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पंजाब सरकारच्या अशाच याचिकेवर न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाहण्यास सांगितले होते. त्यामध्ये राज्यपालांना विधेयकाला संमती न देण्याचा अधिकार आहे, अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याचा नाही असे खंडपीठाने बजावले होते.राज्यपालांनी दोन विद्यापीठ सुधारणा विधेयकांबरोबरच लोकआयुक्त विधेयक, विद्यापीठ विधेयक २०२२ (राज्यपालांकडून कुलसचिवपद काढून घेण्याची तरतूद असलेले विधेयक) यांचा समावेश असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले.
