देशभरात हिजाब प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये हिंदूंशिवाय इतर सगळ्यांना प्रवेश बंदी करण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच फटकारलं आहे. "जास्त महत्त्वाचं काय आहे? देश की धर्म?" असा सवाल न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना केला आहे. हिजाब प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला फटकारलं! तामिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये हिंदू नसलेल्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाऊ नये, असे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. सनातन धर्माचं पालन करणाऱ्या आणि हिंदू धर्माच्याच लोकांना मंदिरांमध्ये परवानगी दिली जावी, अशी देखील मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारलं आहे. "कुणी हिजाबमागे जातंय, कुणी धोतीमागे जातंय" न्यायमूर्ती मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि न्यायमूर्ती डी. भारत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. "महत्त्वाचं काय आहे? देश की धर्म? कुणीतरी हिजाबच्या मागे जातंय तर कुणी धोतीच्या मागे जातंय. हे धक्कादायक आहे", असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. "हा एक देश आहे की धर्म वा इतर कशाच्या आधारावर वाटला गेलेला आहे? हे अजब आहे", असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं. “त्या’ महिला खासदारांना डोक्यावरून पदर काढायला सांगणार का?” हिजाब वादावर इम्तियाज जलील यांचा सवाल! भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने हिंदू नसलेल्या व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश नसल्याचे आणि मंदिरात प्रवेश घेण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा पेहराव आवश्यक असल्याचे फलक देखील मंदिरांबाहेर लावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यावरून देखील न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फैलावर घेतलं. "भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. प्रार्थनास्थळांमध्ये जाण्यासाठी कोणता विशिष्ट पेहरावच अस्तित्वात नसताना असा काही ड्रेसकोड आवश्यक असल्याचे फलक मंदिराबाहेर लावण्याचा प्रश्नच कसा येऊ शकतो?" असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. Hijab Row: आमचं लक्ष आहे, योग्यवेळी हस्तक्षेप करू – सर्वोच्च न्यायालय पुरावा दाखवा - न्यायालयाचे आदेश न्यायालयानं यावेळी याचिकाकर्त्याला त्याच्या मागणीसंदर्भात पुरावे देखील सादर करण्यास बजावले आहे. "पँट, धोती किंवा शर्टविषयी आगम (विधी) मधल्या कोणत्या भागामध्ये उल्लेख केला आहे याचे पुरावे सादर करा", असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
