राज्यातील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होत आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होणार असून, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय खंपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपविले होते. पाच सदस्यीय खंठ पीठाने ५ फेब्रुवारीला सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार आता आजपासून म्हणजेच ८ ते १० मार्च या तीन दिवसांमध्ये विरोधक बाजू मांडतील. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे १२,१५,१६ आणि १७ मार्च रोजी युक्तिवाद होतील. तर १८ मार्चला केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे. तामिळनाडूतील आरक्षण, EWS आरक्षण व यामधील मर्यादा या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. ५ फेब्रवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारची बाजू मांडताना वकील मुकूल रोहतगी यांनी सांगितलं होतं की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून, त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करावी, अशी विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मराठा आरक्षणात ५० टक्के आरक्षणाच्या उल्लंघनाचा प्रश्न अंतर्भूत असल्याने हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे द्यावं, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. त्यामुळे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या मागणीबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडेही लक्ष लागलेलं आहे.
