पीटीआय, कोहिमा : Nagaland Civilian Killings नागालँडमधील ओटिंग येथे डिसेंबर २०२१ मध्ये १३ नागरिकांचा गोळीबारात मृत्यू झाल्याप्रकरणी लष्कराच्या ३० जवानांविरोधात खटला चालवण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी नाकारल्याचे एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले. मोन जिल्ह्यात झालेल्या घटनेस जवान जबाबदार असल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भातील माहिती नागालँड पोलिसांनी मोन जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाला दिली. कायद्यानुसार याच न्यायालयात ३० जवानांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सक्षम प्राधिकरणाने (सैन्य व्यवहार विभाग, संरक्षण मंत्रालय) सर्व ३० आरोपींविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती नागालँड गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस महासंचालक रूपा एम. यांनी एका निवेदनाद्वारे दिली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १९७(२) आणि सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याच्या (अफ्सपा-एएफएसपीए) कलम ६ नुसार सुरक्षा दलातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कर्तव्य बजावताना केलेल्या कोणत्याही कारवाईसाठी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर खटला चालवण्यासाठी भारत सरकारची मंजुरी अनिवार्य असते. या प्रकरणाबाबत नागालँड पोलिसांनी ३० मे २०२२ रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. लष्कराने या घटनेची चौकशी केली होती, परंतु निष्कर्ष मात्र अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. घटना काय? मोन जिल्ह्यातील ओटिंग येथे ४ डिसेंबर २०२१ रोजी सुरक्षा दलाच्या जवानांनी वाहनातून घरी परतणाऱ्या मजुरांवर केवळ संशयातून गोळीबार केला होता. त्यात सहा कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांवरही जवानांनी गोळीबार केला होता आणि त्यात सात जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या चौकशीसाठी नागालँड सरकारने विशेष चौकशी पथक स्थापन केले होते. या पथकाने जवानांवर खटला चालवण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती.
