सरन्यायाधीश रमण यांचे प्रतिपादन न्यायाच्या गुणवत्तेवरच लोकशाहीची गुणवत्ता टिकून राहते, म्हणून निकोप लोकशाहीसाठी न्यायपालिका संवेदनशील असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी शनिवारी केले. कायदा आणि न्यायसंस्था आपल्यासाठी आहे, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला पाहिजे. लोकशाही देशात नागरिकांचा विश्वाासच संस्थांना टिकवून ठेवतो. आपण अशा विश्वासाचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे, असेही सरन्यायाधीश रमण यांनी नमूद केले. महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे विज्ञान भवनात आयोजित केलेल्या ‘द पॅन इंडिया लीगल अवेअरनेस अ‍ॅण्ड आउटरिच कॅम्पेन’च्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश बोलत होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते करण्यात आले. करोना विषाणू साथीने न्यायपालिकेसह अनेक संस्थांपुढे अनेक अडचणी निर्माण केल्या, असे नमूद करून, वेगवेगळ्या ठिकाणी हजारो खटले प्रलंबित असल्याचे सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले. भरती प्रक्रियेची रखडपट्टी, न्यायालयांचे कामकाज ठप्प होणे आणि ग्रामीण भागांत दूरसंवादमाध्यम सुविधेचा अभाव याशिवाय करोना साथीमुळे काही खोलवर रुतून बसलेल्या समस्याही उघड झाल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. असुरक्षित समाजघटकांना त्यांचे हक्क मिळू शकत नसतील तर समान न्यायाची घटनात्मक हमी निरर्थक ठरेल. त्यामुळे न्यायप्रक्रिया सर्वसमावेशक केल्याशिवाय विशेषत: गरिबांना त्यास समाविष्ट केल्याशिवाय शाश्वत आणि समावेशक वाढ साध्य करता येणार नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या रिक्त जागांसाठी १०६, तर मुख्य न्यायाधीशांच्या जागांसाठी नऊ नावांची शिफारस करण्यात आली होती. त्यापैकी सात जागांवर नियुक्त्या केल्याने सरन्यायाधीशांनी सरकारचे आभार मानले. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाने सहा आठवड्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला असून जर गरजू लोक आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे हा त्यामागील हेतू आहे असे सरन्यायाधीश म्हणाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू या वेळी उपस्थित होते. कोविंद यांनी गांधीजींच्या विधानाचा हवाला देत सांगितले, की गरिबातील गरीब व्यक्तीला माफक शुल्कात विधि सेवा मिळाली पाहिजे. वरिष्ठ वकिलांनी त्यांच्या वेळेचा काही भाग कमकुवत समाजगटांतील लोकांसाठी द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश उदय लळित, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आदी या वेळी उपस्थित होते. विधि व्यवसाय अद्याप संरजामी पद्धतीने : न्या. चंद्रचूड न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विधि व्यवसायातील संरजामशाहीवर बोट ठेवले. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, की विधि व्यवसाय अद्याप पूर्णपणे संरजामी पद्धतीने चालत असून त्यात बदल करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन किंवा किमान काही वरिष्ठ वकिलांनी याबाबत विचार करावा. लैंगिक शोषणाविरोधातील जागतिक पातळीवर झालेल्या ‘मी टू’ चळवळीत महिला वकिलांनी बजावलेल्या भूमिकेचेही न्या. चंद्रचूड यांनी कौतुक केले. पाच महिन्यांत केवळ सात जागांवर नियुक्ती विधि खात्याच्या माहितीनुसार देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये १ मे २०२१ रोजी ४२० जागा रिक्त होत्या. आता त्यांत वाढ होऊन १ ऑक्टोबरला ही संख्या ४७१ झाली आहे. रिक्त जागांसाठी मेमध्ये १०६ नावांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती वृंदाने केली होती. सरकारने गेल्या पाच महिन्यांत अवघ्या सात जागा भरल्या आहेत. आभार, आशा, सहकार्य लोकशाहीचे बळकटीकरण आणि सर्वांना समान न्याय यासाठी सरकारचे सहकार्य आणि पाठिंब्याची गरजही सरन्यायाधीश रमण यांनी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायाधीश पदासाठी नऊ तर न्यायाधीश पदासाठी १०६ नावांची शिफारस करण्यात आली होती. त्यापैकी सरकारने सात नियुक्त्या केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी आभार व्यक्त केले. तसेच उर्वरित नावांबाबत सरकार लवकरात लवकर निर्णय घेईल, अशी आशाही व्यक्त केली.
