शालेय विद्यार्थ्यांना पॉर्न बघण्यापासून ऱोखण्यासाठी शाळेच्या आवारात जॅमर लावण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. शाळेच्या आवारात जॅमर लावणे व्यवहार्य ठरणार नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले. राज्यसभेत गुरुवारी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी शाळेच्या आवारातील जॅमरसंदर्भात उत्तर दिले. 'विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक अत्याचार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये पॉर्न साईट बघण्याचे प्रमाण वाढत असले तरी केंद्र सरकारने सरकारी आणि खासगी शाळांना जॅमर लावण्याचे निर्देश दिलेले नाही' अशी माहिती उपेंद्र कुशवाह यांनी राज्यसभेत दिली. शाळेत जॅमर लावण्याचा निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही. शाळेच्या आवारात जॅमर लावल्यास शाळेतील इंटरनेटही बंद पडतील याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पण स्कूल बसचा चालक आणि मदतनीसाच्या मोबाईलवर पॉर्नबंदीसाठी बसमध्ये जॅमर बसवता येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार प्रत्येक शाळेत एक पुरुष आणि एक स्त्री समुपदेशक नेमण्याचा विचार करत आहे. तसेच लैंगिक शिक्षणासाठी शाळांमध्ये विशेष कार्यशाळा घेण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने पॉर्नसाईटवरील बंदीबाबत माहिती दिली होती. चाईल्ड पॉर्नोग्राफीवर पूर्णपणे बंदी टाकण्यात आली असून सुमारे साडे तीन हजार पॉर्नसाईट्स बंद केल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले होते.
