लंडनमधील अ‍ॅव्हनफील्ड मालमत्तेशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण

लंडनमधील अ‍ॅव्हनफील्ड मालमत्तेशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात पाकिस्तानच्या भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाने गुरुवारी देशाचे पदच्युत पंतप्रधान नवाझ शरीफ, त्यांची मुलगी आणि जावई यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित केले.

EX Jharkhand CM Hemant Soren Moves sc for bail
हेमंत सोरेन यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नसल्याचा आरोप 
miller mathew
“दहशतवाद्यांना घरात घुसून मारू”, मोदींच्या वक्तव्यावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “भारत-पाक वादात आम्हाला…”
sheikh hasina
“आधी तुमच्या बायकांच्या साड्या जाळून टाका”, Boycott India मोहिमेवर बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे विरोधकांना आव्हान!
Pakistan former Prime Minister Imran Khan
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना दिलासा, १४ वर्षांच्या शिक्षेला इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाची स्थगिती

६७ वर्षे वयाचे शरीफ, त्यांचे कुटुंबीय आणि अर्थमंत्री इशाक दार यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय उत्तदायित्व ब्यूरोने (नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो- एनएबी) भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहार यांची ३ प्रकरणे इस्लामाबदच्या अकाउंटेबिलिटी कोर्टात ८ सप्टेंबरला दाखल केली होती.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांन पनामा पेपर्स घोटाळ्यात २८ जुलैला अपात्र ठरवल्यानंतर काही आठवडय़ांतच ही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.

नवाझ शरीफ आणि बचाव पक्षाचे मुख्य वकील ख्वाजा हॅरिस हे दोघे देशाबाहेर असतानाही अकाउंटेबिलिटी कोर्टाने लंडनमधील मालमत्तेच्या संदर्भात शरीफ, त्यांची मुलगी मरयम नवाझ व जावई कॅप्टन (निवृत्त) मोहम्मद सफदर यांच्यावर आरोप ठेवले. शरीफ हे त्यांची आजारी पत्नी कुलसुमसोबत लंडनमध्ये आहेत.

मरयम व सफदर हे आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर होते. तिन्ही आरोपींनी आपल्यावरील आरोप नाकारल्याचे न्यायालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

दार यांच्यावर यापूर्वीच आरोप ठेवण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्धचा खटला सुरू झाला आहे. शरीफ व त्यांची दोन मुले हसन व हुसेन यांच्यावर इतर दोन प्रकरणांत नंतर आरोप ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

पत्नीच्या आजारपणामुळे शरीफ अनुपस्थित असल्याने, तसेच आकस्मिक कारणासाठी त्यांचे मुख्य वकील हॅरिस देशाबाहेर गेल्याने याप्रकरणी आज आरोपनिश्चिती करू नये, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला, मात्र न्यायाधीश मोहम्मद बशीर यांनी तो फेटाळला.

यानंतर, शरीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या एका याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत दोषारोपण लांबणीवर टाकले जावे, असा अर्ज शरीफ यांच्या कायदेशीर चमूने केला, पण तोही न्यायालयाने फेटाळला. शरीफ कुटुंबीयांविरुद्धची तिन्ही प्रकरणे एकाच प्रकरणात बदलावी, असा अर्ज या चमूने केला. त्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.