नवी दिल्ली : पंजाब बँक घोटाळय़ातील फरार आरोपी नीरव मोदी याचा मेहुणा मयांक मेहता याने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) त्याच्या परदेशी बँक खात्यांची माहिती घेऊन तपास करण्यासाठी परवानगी पत्र द्यावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०२२ च्या आदेशाद्वारे मेहता याला हाँगकाँगला जाऊन तेथे तीन महिने राहण्याची मुभा दिली आहे. या आदेशाला सीबीआयच्या मुंबईतील बँक रोखे गैरव्यवहार शाखेच्या संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वरील सूचना केली.
सीबीआयने आरोप केला आहे की, पंजाब नॅशनल बँक घोटाळय़ातील मोठी रक्कम मेहता याला मिळाली आहे. त्याने हा पैसा त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या परदेशांतील बँक खात्यांत वळविला आहे.
मेहता हा ब्रिटिश नागरिक असून तो हाँगकाँगमध्ये कुटुंबासह राहतो. तो मुंबईतील न्यायालयात हजर होण्यासाठी ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतात आला होता.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे मेहता याच्या वकिलाला म्हणाले की, बँक खात्यांची पडताळणी करण्यासाठी तुम्ही सीबीआयच्या अधिकाऱ्याला परवानगी पत्र द्यावे. तेथेच हे प्रकरण थांबेल. नाहीतर आम्ही सीबीआयने यासाठी केलेली विशेष परवानगी याचिका विचारात घेऊन त्यावर निर्णय देऊ.
वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई यांनी मेहता याची बाजू मांडली. आम्ही तपासात सहकार्य करीत असून बराच काळ भारतात थांबावे लागले आहे. बँक खात्यांच्या तपासासाठी आम्ही परवानगी पत्र देण्यास तयार असलो तरी त्यानंतरही आणखी वर्षभर आम्हाला भारतात राहावे लागेल. दुबईतील एका व्यावसायिक बैठकीस जाण्यासाठी तरी किमान मुभा मिळावी, असे मेहता याचे म्हणणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फरार होण्याचे भय
सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायवादी एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, मेहता याने यापूर्वी असे परवानगी पत्र देण्यास नकार दिला आहे. त्याची पत्नी बेल्जियम नागरिक आहे. तो एकदा भारताबाहेर गेला की पुन्हा परतण्याची शक्यता नाही.
