नवी दिल्ली : सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) विस्तारीकरणाच्या केंद्राच्या निर्णयाने राजकीय वळण घेतले आहे. बीएसएफच्या कार्यकक्षेत वाढ करणे हा राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप मानला जात असून काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. पंजाबमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने राज्यातील काँग्रेस सरकारने हा संवेदनशील मुद्दा बनवला आहे. मात्र, ड्रोनचा वापर करून हत्यारे देशाच्या हद्दीत टाकण्याच्या घटनांमुळे बीएसएफच्या कार्यकक्षेत वाढ करण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केला आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-बांगलादेश यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ किमीच्या परिसरात शोधमोहीम राबवणे, छापे टाकण्याचा तसेच अटक करण्याचा अधिकार बीएसएफला आहे पण, ही मर्यादा १५ किमीवरून थेट ५० किमीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १२ राज्यांमध्ये ‘बीएसएफ’ला राज्य पोलिसांप्रमाणे चौकशी करण्याची मुभा आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ५० किमीचीही मर्यादा नाही, त्यामुळे बीएसएफ या राज्यांमध्ये कुठेही कारवाई करू शकते. पण आता पंजाब, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांमध्ये कार्यकक्षा वाढवली गेली आहे. बीएसएफच्या माध्यमातून केंद्राच्या राज्याच्या अधिकारांच्या हद्दीत विस्तार करण्याचा हेतू असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. त्यावर, देशांच्या सीमा भिडलेल्या आहेत, अशा राज्यांमध्ये बीएसएफला कारवाई करण्याचे दिलेले अधिकार देशाच्या हिताचे आहेत, मग काँग्रेस या धोरणाला कशासाठी विरोध करत आहे, असा प्रश्न भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश जावडेकर यांनी केला. काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी या विस्तारवादाचा संबंध गुजरातमधील अमली पदार्थाच्या रॅकेटशी जोडला आहे. गुजरातमध्ये ३ हजार किलो हिरोईनचा साठा अदानी यांच्या ताब्यातील बंदरातून जप्त करण्यात आला होता. यासंदर्भातील घडामोडी पाहिल्यास केंद्र सरकारला काय लपवायचे असू शकते हे समजेल, असा दावा सुरजेवाला यांनी केला. ६ जून २०२१ रोजी गुजरातमधील अदानी बंदरात २५ हजार किलो हिरोईन आणले गेले. याच बंदरात १३ सप्टेंबर रोजी ३ हजार किलो हिरोईन जप्त केले गेले. आता पंजाबमध्ये राज्य सरकारांची संमती न घेता, त्यांना न विचारता बीएसएफची कार्यकक्षा १५ किमीवरून ५० किमी करण्यात आली. आता राज्य-संघवादाचा बळी दिला गेला. हा सगळा कालक्रम पाहिला तर काहीतरी काळेबरे असल्याचे दिसते, असा दावा करत सुरजेवाला यांनी पंजाबमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा भाजपचा हेतू असल्याचे अप्रत्यक्ष सूचित केले. अदानी बंदारातून जप्त केलेल्या अमली पदार्थाच्या रॅकेटसंदर्भात चौकशी केली जात असली तरी त्याचे धागेदोरे अजूनही हाती आलेले नाहीत. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते फिरहाद हकीम यांनीही केंद्राच्या निर्णयाला विरोध केला असून कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असताना केंद्र सरकार बीएसएफचे अधिकार वाढवून राज्यांच्या अधिकारांवर गदा का आणत आहे, असा सवाल हकीम यांनी उपस्थित केला. पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यात येऊन सीबीआय अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्यासही मनाई केली होती. केंद्राच्या राज्यातील हस्तक्षेपाच्या निर्णयांना तृणमूल काँग्रेसने सातत्याने विरोध केला आहे. बीएसएफच्या निर्णयावर अजून तरी राज्य सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पंजाब राज्य सरकारचा विरोध, अमिरदर यांच्याकडून स्वागत पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एकतर्फी निर्णय घेतला असून तो तातडीने मागे घेण्याची मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणसिंह चन्नी यांनी केली आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केल्याने अमिरदर सिंग आणि काँग्रेस यांच्यातील वादही पुन्हा उफाळून आला आहे. केंद्राने अमिरदर सिंग यांच्या दिल्लीभेटीनंतर बीएसएफसंदर्भात निर्णय घेतला असून पंजाबला अस्थिर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा दावा पंजाबचे मंत्री परगतसिंह सिंग यांनी केला आहे. अमिरदर सिंग यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून पंजाबचे नुकसान करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
