आठ वर्षांपासून रखडलेले महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. तसेच यासाठी लोकसभेत विनाअट पाठिंबा देऊ असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. १८ जुलै ते १० ऑगस्ट दरम्यान संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारच्या काळात (सन २०१०) राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र, त्यानंतर ते पुन्हा लोकसभेत अद्यापपर्यंत मंजूर होऊ शकलेले नाही. मात्र, सध्या मोदी सरकारकडे बहुमत असल्याने ते यंदा सहज मंजूर होऊ शकते. त्यासाठी प्रमुख विरोधीपक्ष काँग्रेसनेही विनाअट पाठींबा दर्शवल्याने हे विधेयक मंजूर होण्याची आशा आहे. संसदेतील दोन्ही सभागृहात मिळून केवळ ९६ महिला सदस्य आहेत. यांपैकी लोकसभेत ५४३ सदस्यांपैकी केवळ ६५ महिला सदस्य तर राज्यसभेतच्या एकूण २४३ जागांपैकी केवळ ३१ महिला सदस्य आहेत. काही दिवसांपूर्वी महिला संघटनांनी सरकारला पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. दिल्ली प्रेस क्लबमधील एका कार्यक्रमात देशभरातील महिला संघटना एकत्र आल्या होत्या. यावेळी सेंटर फॉर सोशल रिसर्चचे अध्यक्ष डॉ. रंजना कुमारी म्हणाल्या की, महिलांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडे ही शेवटची संधी आहे. जर ही संधी गमावली तर त्यांना याचे श्रेय घेण्याची पुन्हा संधी नाही. आम्ही अनेक वर्षांपासून यासाठी संघर्ष केला आहे. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातील महिला संघटनांच्या हालचालींना वेग आला आहे. नॅशनल अलायंस फॉर वुमन रिझर्वेशन बिल या संघटनेने यासाठी व्यापक स्वरुपात मोहिम सुरु केली आहे. त्यानुसार, ५००० पेक्षा अधिक पत्रे पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर संघटनेने राजकीय पक्ष, नेते आणि सल्ला देण्याऱ्या बुद्धिजीवींसाठी महिला सनद प्रसिद्ध केली आहे.
