नवी दिल्ली : भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ८५ आणि कलम ८६मध्ये आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिले. ही दोन्ही कलमे महिलांविरुद्ध क्रौर्याशी संबंधित आहेत. व्यावहारिक वास्तव विचारात घेतल्यानंतर खोटया किंवा अतिशोयक्त तक्रारी नोंदवताना त्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी हे निर्देश देत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. एका खटल्यात एका महिलेने पतीविरोधात हुंडयासाठी छळ करत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. ती फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. ‘बीएनएस’चे कलम ८५ सांगते की, महिलेचा पती किंवा पतीचा नातेवाईक, असा जो कोणी महिलेशी क्रौर्याने वागतो त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात यावी आणि दंडही करण्यात यावा. तर कलम ८६मध्ये क्रौर्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिलेची मानसिक आणि शारीरिक हानी याचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हुंडाविरोधी कायद्याअंतर्गत तक्रारी दाखल करताना मोठया प्रमाणात अतिशोयक्ती केली जात असल्याचे निदर्शनाला आल्यामुळे, न्यायालयाने केंद्र सरकारला १४ वर्षांपूर्वी हुंडाविरोधी कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले होते. हेही वाचा >>> “रोहित वेमुला दलित नव्हता”, पोलिसांनी केली फाईल बंद, सर्व आरोपींना क्लीन चीट खंडपीठाने सांगितले की, लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयाच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आम्ही ‘बीएनएस’ २०२३च्या कलम ८५ आणि कलम ८६चा आढावा घेतला आहे. खंडपीठाने सांगितले की, लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयाच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आम्ही ‘बीएनएस’ २०२३च्या कलम ८५ आणि कलम ८६चा आढावा घेतला आहे. ‘‘वरील कलमे अन्य काही नसून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अचे शब्दश: पुनर्निर्माण आहे. फरक इतकाच या कलमाच्या स्पष्टीकरणाचा भाग हा कलम ८६मध्ये स्वतंत्रपणे आहे.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणी शाखेला या आदेशाची एक प्रत केंद्रीय कायदा आणि गृह सचिवांना, तसेच भारत सरकारला पाठवण्यास सांगितले. त्यानुसार सरकार योग्य त्या विभागांकडे तो निकाल पाठवेल. आम्ही लोकप्रतिनिधींना विनंती करतो की, नवीन तरतुदी लागू होण्यापूर्वी, व्यावहारिक वास्तव विचारात घेऊन वर ठळक केलेले मुद्दयांचा आढावा घ्यावा आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३च्या अनुक्रमे कलम ८५ आणि ८६मध्ये आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा. - सर्वोच्च न्यायालय
