एखाद्या उमेदवाराने निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी लपवली असेल, तर त्याची निवड कायद्याने रद्दबातल ठरवली जाईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. उमेदवाराने अर्ज भरताना गुन्ह्य़ांबाबतचे पूर्वचरित्र लपवणे म्हणजे मतदारांना योग्य निवड करण्यापासून वंचित करणे आहे. यामुळे मतदानाच्या हक्काचा मुक्त वापर करण्यातील तो अडथळा आहे. अशा प्रकारच्या उमेदवाराची निवड रद्द ठरवली जाऊ शकते, असा आदेश दिला. तामिळनाडूत मेट्टुपालयम तालुक्यात थेकमपट्टीचा सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या कृष्णमूर्ती याने त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांची माहिती उमेदवारी अर्जात दिली नाही, या आधारावर त्याच्या निवडीला आव्हान देण्यात आले होते.
