३० जूनपर्यंत माघारीच्या मसुद्याला मंजुरीचे प्रयत्न लंडन : ब्रिटनला युरोपीय समुदायापासून काडीमोड घेण्यासाठी माघारीबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती पंतप्रधान थेरसा मे यांनी केली आहे. याबाबतचा समझोता विधेयक मसुदा ब्रिटनच्या संसदेने तीनदा फेटाळला असून २८ सदस्यांच्या युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी आता ब्रिटनपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सध्याच्या अटीनुसार हाऊस ऑफ कॉमन्सने काडीमोड विधेयक १२ एप्रिलपर्यंत मंजूर केले, तर ब्रिटनला २२ मे पर्यंत युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. थेरेसा मे यांनी युरोपीय समुदायाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे,की माघारी विधेयक सातत्याने फेटाळले जात असल्याने अतिशय निराशाजनक परिस्थिती आहे. असे असले तरी माघारीचे विधेयक मंजूर करण्यास ब्रिटन वचनबद्ध आहे. ही अनिश्चितता अशीच ठेवता येणार नाही. त्यामुळे या माघार विधेयक मंजुरीसाठी युरोपीय समुदायाने मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. ३० जून २०१९ पर्यंत ही मुदतवाढ असावी. जर या तारखेपूर्वी ब्रिटनमध्ये या माघारीच्या मसुदा विधेयकास मंजुरी मिळाली तर ही प्रक्रिया लवकर संपेल. यापूर्वी ही मुदत २९ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती, याचा अर्थ ब्रिटनला २३ मे रोजी होणारी युरोपीय संसदेची निवडणूक लढवावी लागणार आहे. हे सगळे ब्रिटन व युरोपीय समुदायाच्या हिताचे नाही, पण तोच एक कायदेशीर पर्याय स्वीकारावा लागेल, असे मे यांनी पत्रात म्हटले आहे. २२ मे पर्यंत माघारी विधेयक मंजूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, पण तरी युरोपीय समुदाय निवडणुकीसाठी उमेदवार उभे करण्याची आपत्कालीन प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे सांगून मे यांनी त्यांच्या पत्रात मुदतवाढ का हवी आहे याची अनेक कारणे दिली आहेत.
