देशाच्या वित्तीय क्षेत्राची नियामक भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन दिवसांपूर्वी २.११ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी आणि भरभक्कम लाभांश, तोही निवडणूक काळात भारत सरकारला दिला. यावर विरुद्ध आणि बाजूने अशा दोन्ही अंगांनी मते व्यक्त केला जात आहे. ती का? आणि नफ्यातील अधिशेष म्हणून जर तिने हा लाभांश दिला असेल, तर रिझर्व्ह बँक खरेच इतका नफा कमावते काय? कसा आणि कुठून, त्याचा हा वेध. रिझर्व्ह बँकेच्या कमाईचे स्रोत काय? रिझर्व्ह बँक ही नफ्यासाठी कार्यरत नसलेली संस्था आहे. तरी कायद्याने स्थापित देशाची मध्यवर्ती बँक आणि वित्तीय व्यवस्थेची नियंत्रक या नात्याने तिच्याद्वारे बरेच आर्थिक व्यवहार होत असतात. चलन व्यवस्थापन आणि परकीय चलन गंगाजळीचा सांभाळदेखील ती करीत असते. त्यामुळे चलनी नोटांची छपाई, नाण्यांचे मुद्रण आणि त्यांचे व्यापारी बँकांना वितरण हा तिच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत ठरतो. या प्रक्रियेला ‘सिनोरेज’ असा तांत्रिक शब्द वापरात येतो. दुसरे म्हणजे व्यापारी बँकांना गरज पडेल तसे ठरलेल्या रेपो दराने (जो सध्या ६.५ टक्के आहे) रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज दिले जाते. त्यावरील व्याज (रेपो दर) हा तिचा उत्पन्न स्रोत असतो. तिसरे म्हणजे मध्यवर्ती बँक परदेशांतील रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करून आंतरराष्ट्रीय चलनांत उत्पन्न कमावते. चौथे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडे देशातील परकीय चलन मालमत्ता आणि सुवर्ण साठ्याची मालकी असते. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीने ६४८.५६ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे अलीकडेच जाहीर केले होते. रिझर्व्ह बँकेला या मालमत्तेतून व्याज रूपाने आणि आर्बिट्राज उलाढालीतून मोठी कमाई होत असते. हेही वाचा >>>“‘कर्तारपूर’ १९७१ मध्येच भारतात आला असता”; मोदींच्या दाव्यातील गुरुद्वाराचा काय आहे इतिहास? रिझर्व्ह बँकेला पडणारे खर्च कोणते? रिझर्व्ह बँकेकडे मोठा कर्मचारी वर्ग आहे, त्यांचे वेतन, भत्ते आणि अन्य लाभ यावर ती सर्वाधिक खर्च करते. देशभरात तिची अनेक कार्यालये व अन्य मालमत्ता आहेत, त्यांची देखभाल आणि घसारा मूल्यही ती मोजत असते. शिवाय अनेक वेगवेगळ्या संस्थांशी ती व्यवहार करीत असते, त्यांच्या सेवा घेत असते, त्यांचा मोबदलाही तिला मोजावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक वित्तीय अहवालाप्रमाणे हा एकंदर खर्च १७,१६३ कोटी रुपये होता. तर कर्ज व्यवहार आणि अन्य उलाढालीत नुकसान झाल्यास तिने त्या वर्षात १.३१ लाख कोटी रुपयांची आकस्मिक निधीची तरतूद ही उत्पन्नातून वजा करून केली आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या कलम ४८ नुसार, प्राप्तिकर भरण्यापासून रिझर्व्ह बँकेला संपूर्ण सूट दिली गेली आहे. हा कर दिलासा तिचे उत्पन्नाचे प्रचंड प्रमाण पाहता खूपच मोठा आहे. उत्पन्न कसे कमावले जाते? नोटा, नाण्यांचे मुद्रण अर्थात ‘सिनोरेज’ हा रिझर्व्ह बँकेसाठी नफ्याचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. हा नफा मुख्यतः नोटा-नाण्यांचे दर्शनी मूल्य आणि त्यांच्या उत्पादन खर्चातील फरक यातून कमावला जातो. हे कसे? तर शंभर रुपयाच्या नोटेसाठी रिझर्व्ह बँकेला साधारण प्रति नोट १.८९ रुपये छपाई खर्च येतो, पण तिच्याकडून त्या नोटेचे १०० रुपये (दर्शनी मूल्य) मोबदल्यातच बँकांना वितरण होत असते. ज्या प्रमाणात देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजेच जीडीपी वाढत असतो, त्या प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेकडून नवीन नोटांची छपाई सुरूच असते. रिझर्व्ह बँक अहवालाप्रमाणे, मागील म्हणजे २०२२-२३ आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने २.३५ लाख कोटी रुपयांचा नक्त उत्पन्न कमावले, त्यात ‘सिनोरेज’द्वारे उत्पन्नाचा निश्चितच मोठा वाटा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नाचा आणखी एक सर्वात मोठा स्रोत परकीय चलन गंगाजळीतून येतो. यात युरो, स्विस आणि येन या चलनांतील रोख्यांसह, अमेरिकेतील रोखे आणि ट्रेझरीच्या स्वरूपात केलेल्या गुंतवणुकाही आहेत. विशेषतः अमेरिकी रोख्यांचा वाढलेला परतावा पाहता रिझर्व्ह बँकेने सरासरी ३ टक्के दराने या रोख्यांवर लाभ मिळविला असेल, असे स्टेट बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांचा अंदाज आहे. शिवाय देशांतर्गत चलन बाजारात (रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी) झालेली १५३ अब्ज इतकी अमेरिकी डॉलरची विक्री यातून प्रति डॉलर ८ रुपयांची कमाई रिझर्व्ह बँकेला झाली असावी. रिझर्व्ह बँकेने तिच्या परकीय चलन गंगाजळीत जानेवारी ते मार्च २०२४ तिमाहीदरम्यान तब्बल २४ टन सोन्याची विक्रमी भर घातली. २०२२-२३ या आधीच्या संपूर्ण वर्षात तिने केवळ १६ टन सोन्याची भर घातली होती, यावरून ताजी भर खूपच लक्षणीय असल्याचे लक्षात येईल. मार्चपासून सोन्याचे भाव अस्मानाला भिडत चालले आहेत, हे पाहता या आघाडीवरील तिचा लाभही लक्षणीय ठरतो. एकंदरीत माफक अंदाजानुसार, २०२३-२४ मध्ये गुंतवणुका आणि उलाढाल व्यवहारातून किमान तीन ते साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न रिझर्व्ह बँकेने मिळविले असावे. देशांतर्गत सरकारी रोख्यांच्या खरेदी आणि विक्रीतून रिझर्व्ह बँकेला फायद्यापेक्षा उलट तोटाच झाला असावा, असा अर्थतज्ज्ञांचा कयास आहे. आठवड्याभरात जाहीर होणे अपेक्षित असलेल्या तिच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालातून नेमके चित्र स्पष्ट होईल. हेही वाचा >>>नोटाला उमेदवार मानले जाते का? त्याबाबत दाखल नवीन याचिका काय आहे? रिझर्व्ह बँक या नफ्याचे करते काय? वित्तीय व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ही स्वाभाविकपणे तिच्या स्वतःच्या पैशाचे व्यवस्थापनही चोख आणि काटेकोरच करते. छप्परफाड लाभ झाला म्हणून तो एकदम उधळून न लावता, केलेली गुंतवणूक फसली, करोनासारखी महासाथ अथवा कोणत्या आर्थिक अरिष्टाप्रसंगी अर्थव्यवस्थेचे आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या रक्षणार्थ उपयोगी पडेल असा आकस्मिक निधी राखून ठेवण्याची तरतूद तिला करावीच लागते. गेल्या वर्षी (२०२२-२३) अशी तरतूद १.३१ लाख कोटी रुपयांची होती, जी नफ्यातून वेगळी काढून केली गेली. ‘कंटिजन्ट रिस्क बफर (सीआरबी)’ असे या आकस्मिक निधी तरतुदीला नामाभिधान दिले गेले असून, मार्जी गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसीनुसार ते नफ्याच्या किमान ५.५ टक्के आणि ६.५ टक्के राखले जायला हवे. बँकेच्या नफ्यावर सरकार दावा करू शकते? जागतिक स्तरावर त्या त्या देशात कार्यरत मध्यवर्ती बँकांवर जशी त्या देशाच्या सरकारची मालकी असते, त्याप्रमाणे भारत सरकारचीही रिझर्व्ह बँकेवर मालकी आहे. त्यामुळे तिच्या शिलकी नफ्यावर भारत सरकारचा कायदेशीर दावा निश्चितच आहे. देशाची चलन आणि वित्तीय व्यवस्थापक या नात्याने देशातील संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रित नफ्यापेक्षा रिझर्व्ह बँक अधिक नफा कमावते हे खरेच आहे. रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ च्या कलम ४७ नुसार, मध्यवर्ती बँकेने तिचा सर्व वरकड नफा (सरप्लस) हा भारत सरकारला हस्तांतरित केला पाहिजे. तथापि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे या नफ्यावर संपूर्णपणे देशाच्या नागरिकांचा अधिकार आहे. भरीव लाभांश वितरणामागील वाद काय? रिझर्व्ह बँकेवरील मालकी असल्याच्या नात्याने तिच्या नफ्यातील अधिकाधिक हिस्सा लाभांशरूपाने मिळावा, अशी केंद्रात सरकार कोणाचेही असले तरी त्याची कायम अपेक्षा राहिली आहे. अनेक वर्षापासून ही अशी दावेदारी सुरू आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव, रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल आणि माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांची इतका मोठा निधी सरकारला देण्याविरोधात भूमिका राहिली आहे. अशा तऱ्हेने भरभक्कम लाभांश सरकारला वाटल्यास, संकट प्रसंगी वापरात येईल असा राखीव कोष तयार करण्याच्या मध्यवर्ती बँकेच्या क्षमतेवर मर्यादा येतील. तिचे आर्थिक स्थैर्य आणि स्वायत्तता या दोहोंशी ती प्रतारणा ठरेल. प्रसंगी मध्यवर्ती बँकेलाच सरकारपुढे मदतीता हात पसरण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका रेटत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि सरकारमध्ये खटकेही उडाले आहेत. त्यातच त्यांनी गव्हर्नरपदाचा मुदतपूर्व राजीनामाही दिला. लाभांश वितरण कितपत समर्पक? मंजूर २.११ लाख कोटी रुपयांच्या भरीव लाभांशाने सरकारची वित्तीय तूट अर्थात महसुली जमा आणि खर्च यातील तफावत भरून काढण्यास केंद्राला मोठी मदत मिळेल, हे खरेच. परंतु ही मोठी रक्कम एकगठ्ठा वापरात आल्यास, त्यातून व्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा प्रचंड वाढून ते चलनवाढीला आमंत्रण देणारेही ठरेल. चलनवाढीवर नियंत्रण ही रिझर्व्ह बँकेचीच वैधानिक जबाबदारी आहे. ही चलनवाढ अर्थात किरकोळ महागाई दर ४ टक्के या रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यित मर्यादेपासून गेली जवळपास तीन वर्षे दूर असून, चालू आर्थिक वर्षात हे लक्ष्य गाठता येणार नाही, असे खुद्द गव्हर्नर दास यांचेच अनुमान आहे. फार फार तर ती सरासरी ४.५ टक्के मर्यादेपर्यंत मार्च २०२५ पर्यंत येईल, असा त्यांचा अदाज आहे. त्यामुळे ताजा निर्णय म्हणजे स्वतःवर ओढवून घेतलेली डोकेदुखी रिझर्व्ह बँकेसाठी ठरू नये, इतकीच अपेक्षा! sachin.rohekar@expressindia.com
